शुरू में आरोप-प्रत्यारोप, बाद में विकास की बात

Lakhimpur Updated Sun, 20 May 2012 12:00 PM IST
0 जिला पंचायत बोर्ड की हंगामेदार बैठक में लाभ का मूल बजट स्वीकृत
0 विधायक रामसरन ने अध्यक्ष पर लगाया क्षेत्र विशेष में अधिक काम कराने का आरोप
0 विधायक रोमी ने बिजली समस्या की ओर खींचा सदन का ध्यान
लखीमपुर खीरी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिला पंचायत बोर्ड की यहां हंगामेदार हुई बैठक में जिला पंचायत का मूल बजट वर्ष 2012-13 लाभ का स्वीकृत किया गया। बैठक के शुरुआती दौर में कुछ जनप्रतिनिधियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर क्षेत्र विशेष में ही अधिकतर कार्य कराने का आरोप लगाया, जिसका जिला पंचायत अध्यक्ष सहित उनके समर्थन में कुछ लोगों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया।
जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष दमयंती किशोर की अध्यक्षता में बैठक हुई। अपर मुख्य अधिकारी/सचिव प्रदीप गुप्त ने पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई। जिसकी पुष्टि सर्वसम्मति से सदन ने की। बसपा विधायक रोमी साहनी ने बैठक में जिले की बिजली समस्या की ओर सदन का ध्यान खींचते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से पार्टी मतभेद भुलाकर इसे दूर कराने की बात कही। उन्होंने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के दौरान उपभोक्ता किसानों को हो रही दिक्कतों की ओर भी सदन का ध्यान खींचा। इस पर अध्यक्ष ने बिजली विभाग के मौजूद अधिकारियों को समाधान के साथ अगली बैठक में मौजूद रहने को कहा।
सपा विधायक रामसरन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने जिला पंचायत से अधिकांश कार्य सिर्फ कस्ता विधान सभा क्षेत्र में ही कराए। जिसका खंडन अध्यक्ष तथा बसपा सांसद जुगुल किशोर ने किया। जिला पंचायत सदस्य राजीव गुप्ता ने सदन में प्रस्ताव रखा कि सभी जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्र में समान कार्य वहां की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कराए जाएं। साथ ही संबंधित क्षेत्र में लगाए गए उद्घाटन पत्थर पर उस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य का नाम भी अंकित रहे। श्री गुप्त ने किसानों को उर्वरक प्राप्त करने संबंधी हो रही दिक्कतों की ओर भी सदन का ध्यान खींचा। इसका सभी ने समर्थन किया। बैठक में कांग्रेस सांसद ज़फर अली नकवी, बसपा विधायक शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू, बाला प्रसाद अवस्थी तथा सपा विधायक उत्कर्ष वर्मा ने भी विचार व्यक्त करते हुए सभी से विकास पर खास ध्यान देने की बात कही।
बैठक में लाभ का मूल आय-व्यय बजट वर्ष 2012-13 जहां स्वीकृत किया गया वहीं राज्य वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अंतर्गत वर्ष 2012-13 की कार्ययोजना एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना अनुमोदित की गई। साथ ही मनरेगा वर्ष 2012-13 की कार्ययोजना भी स्वीकृत की गई। इस मौके पर सांसज जितिन प्रसाद के प्रतिनिधि अशोक सक्सेना तथा गोला विधायक के प्रतिनिधि विजय पाठक सहित जिला पंचायत के तमाम सदस्य, ब्लाक प्रमुख तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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चीनी मिलों के शुल्क कम करने का प्रस्ताव रद्द
लखीमपुर खीरी। जिला पंचायत बोर्ड ने अपनी 17 दिसंबर 2011 को हुई बैठक में चीनी मिलों का लाइसेंस शुल्क 25 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ा कर 50 हजार रुपये कर दिया था। इस प्रस्ताव के विरोध में चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव बनाकर विचार के लिए सदन में भेजा था। इसमे लाइसेंस शुल्क पूर्व की भांति 25 हजार रुपये की किए जाने की मांग की गई थी, लेकिन सदन ने सर्वसम्मत से चीनी मिल के इस अनुरोध/प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

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