हाईकोर्ट ने किसान हित को सर्वोपरि माना

Kushinagar Updated Sun, 25 Nov 2012 12:00 PM IST
कुशीनगर। मैत्रेय परियोजना में भूमि अधिग्रहण के मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय शासन व प्रशासन के लिए संजीवनी बन गया है। मुख्य न्यायाधीश अमिताव लाला व न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की संयुक्त खंडपीठ ने किसानों को आदेश से दो महीने के अंदर भुगतान करने का आदेश शासन को दिया है। परियोजना के वापस जाने की चर्चाओं के बीच सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय को आधार बनाकर अपना रुख साफ कर दिया है कि मैत्रेय परियोजना कुशीनगर में ही रहेगी। कुशीनगर प्रशासन ने इसी के अनुरूप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दी गयी 945 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर किसानों को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सबयां गांव के किसान सतीश मणि त्रिपाठी व अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर मैत्रेय परियोजना के मामले में किसानों की भूमि पर तकनीकी रूप से कब्जा करने के बावजूद मुआवजा वितरित न करने का मामला उठाया था। याचीगण का कहना था कि प्रशासन ने मुआवजा तय किया है और आंशिक मुआवजा भी बांटा है, लेकिन पूरा मुआवजा देने में आनाकानी की जा रही है। नौ अक्टूबर 2012 को याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि आदेश की तिथि से दो माह के अंदर किसानों को मुआवजा दिया जाय। शुक्रवार को लखनऊ में मुख्य सचिव प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठकों में भी हाईकोर्ट के इसी आदेश का अनुपालन कराने को कहा गया। जबकि 20 नवंबर की तिथि में पर्यटन व संस्कृति सचिव मनोज कुमार ने भी डीएम कुशीनगर को पत्र भेजकर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार क्रियान्वयन करने को कहा था। शासन से निर्देश मिलने के बाद कुशीनगर जिला प्रशासन ने क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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