रामकोला के नगर पंचायत अध्यक्ष को जेल

Kushinagar Updated Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
रामकोला। नगर पंचायत कार्यालय का रिकार्ड गायब होने के मामले में दर्ज मुकदमे में बृहस्पतिवार को नगर पंचायत के अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला जज के यहां से भी राहत न मिलने के बाद अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया।
रामकोला नगर पंचायत कार्यालय के कुछ कागजात 15 सितंबर 12 को गायब हो गये थे। मामले में पहले अध्यक्ष ने खुद ही 19 सितंबर को जलकल सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन बाद में जलकल सुपरवाइजर ने भी 10 अक्टूबर को नगर पंचायत अध्यक्ष महेंद्र गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय की शरण ली तो उच्च न्यायालय से निचली अदालत से जमानत कराने का आदेश दिया। बृहस्पतिवार को पुलिस ने मामले में नगर पंचायत के अध्यक्ष को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। यहां से उनकी जमानत खारिज हो गई। चूंकि सेम डे सुनवाई का आदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त था इसलिए अध्यक्ष को बृहस्पतिवार को ही जिला जज के समक्ष पेश किया गया। यहां से भी उन्हें जमानत नहीं मिली। इसके बाद महेंद्र गौड़ को जेल भेज दिया गया।

भुगतान न होना बनी वजह
रामकोला। पूर्व के कार्यकाल में कराये गये कार्य के भुगतान को लेकर शुरू हुई वर्चस्व की जंग में अंतत: अध्यक्ष को जेल जाना ही पड़ा। सजा रिकार्ड गायब होने पर मिली है लेकिन मुख्य वजह पूर्व कार्यकाल में कराये गये कार्य के भुगतान को लेकर बताया जा रहा है।
मामले की शुरुआत रामकोला नगर पंचायत में खेतान चीनी मिल के गेट के पास से हरी की दुकान से दुर्गा मंदिर तक कराये गये इंटरलाकिंग कार्य के भुगतान को लेकर हुई थी। यह कार्य राज्य वित्त और बीआरजीएफ के धन से बिना टेंडर के ही हो गया था। जब यह कार्य कराया गया था तो उस समय नगर पंचायत की अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष की पत्नी थीं। नये कार्यकाल में महेंद्र खुद अध्यक्ष हो गये। अपने कार्यकाल में इस कार्य का भुगतान आदर्श नगर योजना के तहत करवाना चाहते थे। इसे लेकर नई कार्यकारिणी में मतभेद हो गया। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। रिकार्ड गायब होने के कारण कई काम नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जो रिकार्ड गायब हुए हैं उनमें कर्मचारियों का वेतन रजिस्टर, आदर्श नगर योजना का रिकार्ड, बिल रजिस्टर, पेंशन रजिस्टर, व्यापार कर, आयकर रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजिका व पीएफ के रिकार्ड शामिल हैं।

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