निलंबन के विरोध में सामूहिक अवकाश

Kushinagar Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
रामकोला। इंदिरा आवास आवंटन में धांधली के मामले में केवल छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को सभी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश ले लिया। कर्मचारियों ने ब्लाक सभागार में बैठक की। इनके समर्थन में अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने बैैठक में हिस्सा लिया।
इंदिरा आवास घोटाले के मामले में जिले के कई ग्राम विकास एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों कोे निलंबित कर दिया गया है। इससे नाराज इन अधिकारियों ने निलंबन एवं मुकदमा वापसी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को रामकोला विकास खंड के सभी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारियों ने 14 अक्टूबर तक के लिए सामूहिक अवकाश ले लिया। संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने मांगे न माने जाने तक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ब्लाक सभागार में बैठक करते समय ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश प्रभारी कमलेश गुप्ता ने भी समर्थन दिया। सफाई कर्मचारी संघ के सुजीत गोविंद राव ने बैैठक में हिस्सा लेकर समर्थन दिया। कर्मचारियों की हड़ताल से मनरेगा का एमआईएस फीडिंग व जनगणना का कार्य बाधित रहा। इस दौरान सुरेंद्र प्रताप सिंह, राजकिशोर राय, रामअशीष, विनोद कुमार यादव व प्रमोद चौधरी सहित तमाम ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। कसया कार्यालय और हाटा प्रतिनिधि के अनुसार कसया और हाटा के ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। हाटा ब्लाक में कर्मचारियों की बैठक ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार दूबे की अध्यक्षता में हुई।
कार्य बहिष्कार कर बीडीओ को ज्ञापन
दुदही। इंदिरा आवास आवंटन में हुई धांधली में फंसे ग्राम पंचायत अधिकारियाें व ग्राम विकास अधिकारियों के निलंबन का मामला गरमाता जा रहा है। सोमवार को विकास भवन परिसर में हुए धरने के बाद मंगलवार को दुदही ब्लाक में संगठन के लोगों ने बैठक कर कार्रवाई की निंदा की। साथ ही बीडीओ को ज्ञापन सौंपा और कार्य बहिष्कार किया।
सहकर्मियों के निलंबन से नाराज ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी मंगलवार को सुबह दस बजे ब्लाक सभागार में एकत्रित हुए। इस दौरान 14 अक्टूबर तक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। यह भी कहा गया कि जब तक दस कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी। वक्ताओं का कहना था कि 10 कर्मचारियों का निलंबन उचित नहीं है, क्योंकि उच्चाधिकारियों के आदेश पर पत्रावलियां तैयार हुई थीं। बीडीओ वीरेंद्र प्रताप यादव को ज्ञापन भी सौंपा गया। बैठक में मुरली मनोहर, सतीश राय, अशोक यादव, रामसागर राय, हरेंद्र सिंह सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे।

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