भ्रष्टाचार पर लग सकेगी लगाम

Kushinagar Updated Tue, 10 Jul 2012 12:00 PM IST
पडरौना। अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का हक कोई डकार नहीं सकेगा। अब विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों की समिति एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं का संचालन किया जाएगा। यूनिफार्म, टीचर ग्रांट, निर्माण कार्य सहित अन्य खर्च की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध समिति की होगी।
केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर वित्तीय वर्ष 2012-13 की कार्यवृत्ति में राज्यों को यह निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के दो जुलाई के आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रत्येक विद्यालय की प्रबंध समिति का गठन कर उसका खाता खोला जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति टीचर ग्रांट, निर्माण कार्य, मेंटेनेंस ग्रांट, स्कूल ग्रांट, यूनीफार्म सहित अन्य कार्यों पर खर्च संबंधी अनुमति देगी। यही नहीं, समिति के अध्यक्ष एवं पदेन सचिव यानी प्रधानाध्यापक द्वारा खातों का संचालन किया जाएगा। खातों का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के नियमों के अनुसार ही होगा। नए शासनादेश से सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रम में भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की उम्मीद है। कारण यह कि प्रबंध समिति में वे अभिभावक सदस्य बनाकर शामिल किए जाएंगे, जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते होंगे। यही नहीं, प्रधानों को खातों के संचालन से दूर करने पर गंवई राजनीति पर भी रोक लगेगी।
क्या होगा समिति का प्रारूप
पडरौना। विद्यालय प्रबंध समिति 15 सदस्यीय होगी। इसमें 11 सदस्य उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक होंगे। चार पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों में एक लेखपाल, एक एएनएम, प्रधानाध्यापक तथा उस वार्ड का सदस्य शामिल हैं।
कौन होगा समिति का अध्यक्ष
पडरौना। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव 11 सदस्यीय अभिभावकों में से होगा। अध्यक्ष का चुनाव आम सहमति या वोट के आधार पर हो सकता है। सचिव का पद पदेन होगा, जो कि संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा।

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