मनरेगा में एसटी के नाम पर खेल

Kaushambi Updated Mon, 05 Nov 2012 12:00 PM IST
मंझनपुर। सरकारी रकम डकारने के लिए अफसर कोई भी खेल कर सकते हैं। कौशाम्बी में अनुसूचित जनजाति(एसटी) की आबादी सिफर होने के बाद भी कागजों पर 25 लोगोें को जॉबकार्ड देना दर्शाया गया है। इन्हें काम के बदले 13 हजार रुपये की दिहाड़ी का भुगतान भी कर दिया गया। विभाग के ये आंकड़े किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं। सीडीओ का भी कहना है कि जिले में संभवत: एसटी आबादी नहीं है। इनके नाम जॉबकार्ड और मजदूरी के भुगतान की जांच कराई जाएगी।
दलित बाहुल्य कौशाम्बी जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है। इसके बाद भी संबंधित विभाग ने मनरेगा के तहत करीब 25 अनुसूचित जनजाति के लोगों को काम देना दर्शा दिया है। इसमें चायल, मूरतगंज ब्लाक में 1-1, मंझनपुर ब्लाक में 5, नेवादा में 16 और सरसवां ब्लाक में 2 एसटी लोग जाबकार्डधारी हैं। बताया जाता है कि कौशाम्बी जिले में अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं हैं। ऐसी दशा में विकास विभाग ने कैसे एसटी के लोगों के नाम जॉबकार्ड जारी करके उन्हें मनरेगा में काम दे दिया। सूत्रों की बातों पर गौर करें तो इन जाबकार्डधारकों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चायल ब्लाक में 29 दिन, मंझनपुर में 30 दिन, नेवादा में 6 दिन और सरसवां में 42 दिन का काम भी दिया जा चुका है। विभाग ने इन जाबकार्डधारकों को करीब 107 दिवस का कार्य देकर लगभग 13 हजार रुपये की मजदूरी का भी भुगतान कर दिया है। चर्चा है कि जिले में अनुसूचित जन जाति के लोग कहां से आ गए। मामले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) माला श्रीवास्तव का कहना है कि संभवत: जिले में एसटी आबादी नहीं है। फिर भी यदि मनरेगा में इन्हें जॉबकार्डधारी बनाकर काम और मजदूरी दी गई है, तो इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं बीडीओ नेवादा जवाहरलाल का कहना है उनके क्षेत्र में भी एसटी बिरादरी के लोग नहीं हैं। हो सकता है कि लिखापढ़ी में कहीं गड़बड़ी हो गई हो।

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