अनाज की बर्बादी पर सरकार से जवाब तलब

Kaushambi Updated Thu, 05 Jul 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। भण्डारण की सुविधा के अभाव में सड़ रहे लाखों टन अनाज पर हाईकोर्ट ने प्रदेश और केंद्र सरकार तथा फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। अनाज की बर्बादी का मामला द्वाबा विकास एवं उत्थान समिति द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से उठाया गया है। इस पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश एसआर आलम और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एसआर आलम और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता केके रॉय ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज रखने की उचित व्यवस्था नहीं है। अनाज खुले आसमान के नीचे रखा गया है। बारिश होने पर यह सड़ जाएंगे। इसे ढकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही हवाला दिया गया कि सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को तिरपाल और टेंट की व्यवस्था कर अनाज को बचाने का निर्देश दिया है। मगर इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। एफसीआई के पास अनाज सुरक्षित रखने के लिए दवाओं की भी व्यवस्था नहीं है। अनाज सड़ जाने पर इसे सस्ते दाम में शराब कंपनियों को बेच दिया जाता है। अदालत ने सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि नियत की है।

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