ग्राम पंचायतों को धन हस्तांतरण पर शासन का अंकुश

Kasganj Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
कासगंज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायतों को जिले से हस्तांतरित होने वाले धन पर शासन ने अंकुश लगा दिया है। शासन ने धन हस्तांतरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं। इन मानकों के पूरा होने पर ही ग्राम पंचायतों को धन हस्तांतरित हो सकेगा।
मनरेगा में वैसे तो शासन स्तर से सीधे धन ग्राम पंचायतों के खातों में भेजा जाता है। लेकिन जो धन जिलास्तर पर कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, उसको जिलास्तर से भी ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का भी प्रावधान है। लेकिन इस धन को हस्तांतरित करने के मामले में शासन ने कड़े नियम लागू किए हैं। धन को हस्तांतरित करने से पहले ग्राम पंचायतों का वित्तीय वर्ष का श्रम बजट देखा जाएगा। ग्राम पंचायतों के द्वारा किए गए व्यय की एमआईएस के अनुसार 60 प्रतिशत व्यय होना अनिवार्य है। श्रम, सामग्री का अनुपात 60:40 होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों पर जो कार्य किए गए हैं, उनको खंड विकास अधिकारी स्तर से शत प्रतिशत निरीक्षण, अनुश्रवण और सत्यापन भी अनिवार्य है। मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के संबंध में ग्राम पंचायतों की जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका भी समय पर निस्तारण व कार्रवाई किया जाना अनिवार्य किया गया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष में व्यय की गई धनराशि का खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाणपत्र देना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध धनराशि व्यय करने के उपरांत प्रस्तुत की गई मांग भी देखना अनिवार्य है। इस संबंध में परियोजना निदेशक उमेश त्यागी ने बताया कि शासन से जो दिशा-निर्देश मिले हैं, उनके अनुसार ही ग्राम पंचायतों को धन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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