तहसील तो बन गई मगर राहत कोई नहीं

Kasganj Updated Thu, 11 Oct 2012 12:00 PM IST
सहावर। कासगंज जनपद के सृजन के बाद सहावर को तहसील का दर्जा मिला। तहसील बने हुए चार वर्ष से अधिक समय हो गया। इसके बाद भी अभी तक यहां के वाशिंदों को पूर्ण सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। जिससे लोगाें को काफी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं।
तहसील के राजस्व बसूल करने वाले अमीन धनराशि कासगंज जाकर ट्रेजरी काउंटर पर जमा करते हैं। इससे उन्हें पैसा लाने ले जाने में किसी अनहोनी की आशंका का डर बना रहता है। अमीन के सहायक पूरे दिन राजस्व जमा करने के लिए कासगंज की स्टेट बैंक शाखा में लाइन में लगे खड़े रहते हैं। इसके बावजूद कभी-कभी पूरे दिन में भी नंबर नहीं आ पाता है। भूमि, भवन, प्लाट आदि खरीद करने वाले क्रेताओं को बड़ी धनराशि के स्टांप खरीदने में काफी मुश्किलाें का सामना करना पड़ता है। वह भी ट्रेजरी न होने से कासगंज जाकर स्टांप खरीदने को मजबूर हैं। बंदूक के लाइसेंस की नवीनीकरण की फीस हो या कोई अन्य चालान हो लोगों को अन्य स्थानों पर जमा करने जाना मजबूरी है। तहसील मं भूमि से संबंधित वाद में नाजर द्वारा सम्मन तामील के लिए कासगंज तहसील भेजे जाते हैं। कासगंज से सम्मन तामील कराने की कार्रवाई होती है। तामील कराने वाले कर्मी यदाकदा तामील के लिए ही आते हैं। कभी तो जिसके विरुद्ध दावा किया जाता है। उसको पता ही नहीं चल पाता अदम पैरवी में उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अभी तक कारागार भी स्थापित नहीं हो सका है। कसबा के संजय कुमार साहू, मुशीर अहमद खान, रिटायर्ड कानूनगो जब्बार बेग, सादिक वकील, विपिन वार्ष्णेय, बॉबी अजीम, वसीम अहमद खुसरू बॉबी वार्ष्णेय आदि ने तहसील को पूर्ण सुविधाएं दिए जाने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है।

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