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फर्जी भुगतान पाने वाली फर्मों से होगी वसूली

Kanpur Updated Wed, 22 Aug 2012 12:00 PM IST
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कानपुर। चकेरी में पीडब्ल्यूडी की सड़क को अपना दिखाकर सवा दो करोड़ का भुगतान प्राप्त करने वाली फर्मों से वसूली की जाएगी। इस संबंध में प्रबंध निदेशक ने मंगलवार को मुख्य अभियंता को वसूली के निर्देश दिए हैं। उधर एफआईआर में नामजदगी से बच गए पूर्व मुख्य अभियंता अरुण मिश्रा का भी इस घपले की जद में आना तय हो गया है। इसके पीछे भुगतान की नियमावली प्रमुख वजह बनेगी, जिसमें एक करोड़ से ऊपर का भुगतान मुख्य अभियंता द्वारा किए जाने की बात कही गई है।
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वर्ष 2010 में चकेरी औद्योगिक क्षेत्र में विभाग के अफसरों ने पीडब्ल्यूडी की सड़क को अपना दिखाकर श्रष्टि कंस्ट्रक्शन्स व कार्तिक एसोसिएट्स को सवा दो करोड़ का भुगतान कर दिया था। मामला खुला तो तत्कालीन जूनियन इंजीनियर नागेंद्र सिंह, अधिशाषी अभियंता अजीत सिंह, एमडी एसके वर्मा व अन्य के विरुद्ध फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। बाद में विवेचना एसआईएस को ट्रांसफर कर दी गई। एसआईएस सूत्रों के मुताबिक विभाग की नियमावली में किसी कार्य से संबंधित मेजरमेंट बुक को जूनियर इंजीनियर भरता है, जिसकी जांच असिस्टेंट इंजीनियर करता है। फिर रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता को जाती है, जो नीचे से आई रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई करके भुगतान की अनुमति देता है। नियम यह भी है कि कार्य यदि एक करोड़ के ऊपर का है तो उसके भुगतान का अधिकार मुख्य अभियंता को होता है। चकेरी घपले में सारा भुगतान तत्काली मुख्य अभियंता अरुण मिश्रा के हस्ताक्षर से ही हुआ था। बावजूद इसके एफआईआर में उनका नाम गायब कर दिया गया है। मगर इस नियम के आधार पर विवेचना में उनका नाम आना तय हो गया है। उधर मंगलवार को प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने मुख्य अभियंता मनमोहन को संबंधित फर्मों से इस रकम की वसूली के निर्देश दिए हैं। विवेचनाधिकारी भूपेंद्र राठी ने बताया कि इस संबंध में यूपीएसआईडीसी से टेंडर फाइल मांगी गई है। गवाहों के बयान लेने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। मामले से जुड़े कुछ कर्मचारी-अधिकारी रिटायर हो गए हैं। वहीं कुछ के तबादले भी हो गए है। उनके पैत्रिक आवास की जानकारी करके गवाही के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं।

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