वाणिज्यकर के छह खंडों में मिलीं भारी अनियमितताएं

Kanpur Updated Sat, 11 Aug 2012 12:00 PM IST
कानपुर। डीम्स असेसमेंट (स्वकर निर्धारण) के पेंडिंग मामलों का निस्तारण न होने पर एडिशनल कमिश्नर के छापे में छह खंडों में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। इनकी रिपोर्ट वाणिज्य कर कमिश्नर को सौंप दी गई है। उधर अन्य खंड में केस के निस्तारण बैक डेट में शुरू हो गए हैं। व्यापारियों को बुला-बुलाकर ऑर्डर सौंपे जा रहे हैं। वहीं इस मामले में अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए विजिलेंस इनक्वायरी शुरू किए जाने की भी खबर है।
वित्तीय वर्ष 08-09 के डीम्ड असेसमेंट मामलों को 30 जून तक निस्तारित करना था। चुनावों के चलते तीन महीने का वक्त और दे दिया गया था। मगर 30 जून को अंतिम तिथि समाप्त होने के महीने भर बाद तक अफसर फाइलें रोके रहे। इधर मुख्यालय में किसी ने वसूली के चक्कर में फाइलें रोकने की शिकायत कर दी। इस पर वाणिज्य कर कमिश्नर के निर्देश पर एडिशनल कमिश्नर (विधि) एमपी अग्रवाल ने लखनपुर स्थित कार्यालय पर छापा मारा। जब फाइलें जांचनी शुरू की तो उनमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिलीं। अफसरों ने खुद को फंसता देख कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। अपनी रिपोर्ट लेकर श्री अग्रवाल किसी तरह वहां से निकल सके। सूत्रों के मुताबिक खंड 6, 9, 23, 27, 28, 29 में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं। इन खंडों में पेंडेंसी सबसे ज्यादा पाई गई। साथ ही फाइलों में भी गड़बडि़यां मिली हैं। एमपी अग्रवाल ने इस मामले में गंभीर कार्रवाई की संस्तुति के साथ कमिश्नर हिमांशु कुमार को रिपोर्ट दी है। इधर घबराए अफसरों ने बैक डेट में काम शुरू कर दिया है। व्यापारियों को बुला-बुलाकर 30 जून की तारीख में ऑर्डर सौंपे जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने बताया कि कमिश्नर को पूरे घटनाक्रम और अनियमितताओं की लिखित रिपोर्ट सौंपी गई है। जो कार्रवाई होगी उन्हीं के स्तर से होगी। विजिलेंस जांच के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि यह फैसला भी कमिश्नर को लेना है।

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