2.72 करोड़ से होगा जिले का विकास

Kanpur Updated Fri, 06 Jul 2012 12:00 PM IST
कानपुर। जिले (कानपुर) के विकास, पेयजल, बिजली, सीवर, सिंचाई, चिकित्सा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 2.72 करोड़ रुपए की जिला योजना बनाई गई है। इसमें इंदिरा आवास, रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना सहित कन्या विद्या धन, टेबलेट, बेरोजगारी भत्ते की योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। इसके लिए 20 जुलाई को ग्राम पंचायत और 24 जुलाई को क्षेत्र पंचायतों की बैठक बुलाई गई है, ताकि प्रस्तावित योजनाओं को बजट के अनुसार अंतिम रूप दिया जा सके। ये प्रस्ताव 27 जुलाई को प्रस्तावित जिला पंचायत की बैठक में रखे जाएंगे। यहां से प्रस्ताव पारित हुआ तो जिला योजना की बैठक करके योजनाओं को क्रियान्वित कराया जाएगा।
कानपुर सहित आसपास के 6 जिलों के विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मंडलायुक्त कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि जिला योजना का प्रस्तावित ढांचा तय हो गया है, जिसे जिला पंचायत की बैठक के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। कानपुर मंडल के लिए 7.96 अरब रुपए की विकास योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। रमाबाई नगर के विकास, समस्याओं के समाधान के लिए 1.53 अरब की जिला योजना बनी है। फर्रुखाबाद की जिला योजना के लिए करीब 9611 लाख रुपए और कन्नौज के लिए 9413 लाख रुपए की जिला योजना प्रस्तावित हुई है। इटावा की जिला योजना 9365 लाख और औरैया की जिला योजना 8697 लाख रुपए की है। सूत्रों ने बताया कि विकास योजना के हिसाब से जल्द ही धनराशि की आवंटित कर दिया जाएगा।



सड़क बनवाए बगैर 24 लाख का भुगतान
-सीएसए में आईसीएआर की ओर से जारी बजट में किया गया गोलमाल
-उपकार के उप महानिदेशक ने जांच शुरू की, गड़बड़ी मिली
-परीक्षा हाल पर 80 लाख का खर्च दिखाया जबकि 10 लाख लगा
स्टाफ रिपोर्टर
कानपुर। इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) की ओर से जारी करोड़ों रुपए के बजट का चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बंदरबांट किया गया है। यहां निर्माण और विकास कार्यों में बड़ी धांधली उजागर हुई है। यूपी काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च (उपकार) के उप महानिदेशक राजीव सिंह राठौर की प्रारंभिक-जांच पड़ताल में पता चला है कि बिना सड़क बनवाए ही 24 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि निकाल ली गई है। यह सड़क रावतपुर राजकीय कालोनी से मुर्गी फार्म तक बनवायी जानी थी। यही नहीं परीक्षा हाल के निर्माण, सीड प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण में भी गोलमाल उजागर हुआ है।
इस मामले की शिकायत शासन से होने के बाद उपकार के उप महानिदेशक गुरुवार को जांच-पड़ताल करने कृषि विश्वविद्यालय परिसर आए। सूत्रों ने बताया कि उप महानिदेशक ने सबसे पहले गंगोत्री परीक्षा हाल देखा, जिसका निर्माण 80 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। इस हाल पर टीन शेड पड़ा है। इसे लेकर जांच अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि परीक्षा हाल के निर्माण पर 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च हुआ है। वानिकी, उद्यान महाविद्यालय के भवन निर्माण में भी गड़बड़ी सामने आई है। सीड प्रोसेसिंग प्लांट का 45 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हुआ है, फिर भी 100 फीसदी बजट जारी कर दिया गया है, जो गलत है। महिला महाविद्यालय परिसर के फूड प्रोसेसिंग भवन का निर्माण भी करोड़ों रुपए की लागत से कराया गया है। इसके बावजूद भवन में ताला जड़ा है। इस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। फार्म बिल्डिंग के निर्माण में भी गोलमाल हुआ है। यही नहीं इटावा इंजीनियरिंग कालेज के डेयरी टेक्नोलॉजी और फिशरीज भवन के निर्माण में धांधली की शिकायत हुई है। इसकी जांच करने के लिए उपकार के उप महानिदेशक इटावा गए हैं। वह शुक्रवार को जांच करके पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को सौंपेंगे। फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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