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46 हजार की एलसीडी स्क्रीन 1.75 लाख में खरीदी

Kanpur Updated Sat, 23 Jun 2012 12:00 PM IST
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कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में वर्ष 2011 में कंप्यूटर, सर्वर, लेजर प्रिंटर, लैपटॉप, यूपीएस सहित अन्य सामानों की खरीद में भारी धांधली का मामला सामने आया है। आईटी विभाग की सहमति के बगैर और बिना टेंडर डलवाए 61 लाख रुपए से ज्यादा का सामान खरीद लिया गया जो स्टोर रूम में डंप पड़ा है। ज्यादातर सामान बाजार भाव से कहीं ज्यादा दाम पर खरीदा गया है। धांधली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 46 हजार रुपए कीमत की 46 इंच की एलसीडी स्क्रीन (टीवी) 1.75 लाख रुपए में खरीदी गई है। मामले की शिकायत शासन तक पहुंच गई है। 20 जून को यह मामला विधानसभा में भी उठा। कुलपति का कहना है कि मामला गंभीर है, वे जांच कराएंगे।
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विश्वस्त सूत्रों के अनुसार 8 मार्च 2011 को तत्कालीन कुलपति प्रो. हर्ष कुमार सहगल, तत्कालीन कुल सचिव महेश चंद्र, वित्त नियंत्रक धर्मेन्द्र वर्मा ने मिलकर 4 सर्वर, 3 बैकअप सर्वर खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया। आईटी विभाग की सहमति के बिना ही आनन-फानन एक तकनीकी समिति बनाई गई जिसने सामान खरीद की संस्तुति कर दी। फिर 11 मार्च को इसे अनुमोदित भी कर दिया गया। इसके बाद बिना टेंडर डलवाए, तकनीकी समिति के अनुमोदन और रेट लिस्ट का अध्ययन किए बगैर ही 13.13 लाख और 48.21 लाख (61.34 लाख) रुपए के अलग-अलग सामान खरीद का काम यूपीडेस्को लखनऊ को सौंप दिया गया। यूपीडेस्को ने खरीद का जिम्मा 18 मार्च 2011 को मेसर्स एकेम (acme) डिजिटेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया। विश्वविद्यालय ने 29 मार्च 2011 को यूपीडेस्को को एडवांस 40 लाख 71 हजार 567 रुपए का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद कंपनी ने मनमाने दाम पर सामानों की खरीद करके आपूर्ति कर दी जो अभी तक डंप पड़े हैं। सूत्रों ने बताया कि डेस्कटॉप, सर्वर, लेजर प्रिंटर, यूपीएस, प्रोजेक्टर, एंटी वायरस सहित अन्य उपकरण खरीदने में खूब कमीशन बाजी हुई। नियम-कानून को दरकिनार कर खरीद के वर्कआर्डर जारी किए गए, जिसकी जानकारी निजी कंपनी को पहले से ही थी। और तो और जिन सामान की खरीद की गई उनके बारे में आईटी विभाग ने संस्तुति ही नहीं की थी क्योंकि ये सारा सेटअप विश्वविद्यालय में पहले से मौजूद था। बिना जरूरत के यह सामान सिर्फ कमीशन से जेब भरने के लिए खरीदा गया। इस मामले की शिकायत शासन से की जा चुकी है। सूत्रों का कहना है कि शासन से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की गई है क्योंकि आर्थिक अनियमितता में विश्वविद्यालय के बड़े अफसर भी शामिल हैं और इसलिए स्थानीय स्तर पर इसकी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।


ये हैं खरीद के नियम
यदि किसी विभाग में सामान कम पड़ता है तो वह रजिस्ट्रार को रिक्वायरमेंट भेजता है। फिर वित्त विभाग से राय ली जाती है। यदि बजट उपलब्ध है तो फाइल कुलपति के पास भेजी जाती है। कुलपति के अनुमोदन के बाद तकनीकी समिति इसका परीक्षण करती है। यदि सामान खरीदने योग्य है तो हरी झंडी मिलती है। फिर टेंडर डलवाकर रेट मंगवाए जाते हैं। जो रेट सबसे कम रहते हैं, उसी का टेंडर अनुमोदित किया जाता है। यदि सामान की जरूरत नहीं रहती है तो तकनीकी समिति आपत्ति लगाकर फाइल वापस कर देती है।

ऐसे हुआ गोलमाल
सामान खरीदा संभावित बाजार भाव रुपए में (प्रति पीस)
एचपी एमएल 350जी6 सर्वर 2,61,450 1,60,000
सैमसंग 46इंच एलसीडी स्क्रीन 1,75,925 46000
एचपी कांपैक इलिट 8100 डेस्कटॉप कंप्यूटर 39,900 28900
एचपी पी1007 लेजर जेट प्रिंटर 7,770 6100
700 वीए का लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस 5,460 2300
2.0 केवीए आनलाइन यूपीएस एवं बैटरी बैकअप 53,550 35000
एलसीडी प्रोजेक्टर विथ ट्रिपॉड स्क्रीन 43,448 25000
एंटी वायरस साफ्टवेयर 2,237 500
लैपटॉप इंटेल कोल 45,675 35000
एचपी एमएल 350जी6 सर्वर (डुवल प्रोसिजर) 3,50,700 2,20,000
एचपी पी1007 लेजर जेट प्रिंटर 7,770 6100
एचपी जी3110 स्कैनर 9,072 6500
एचपी कलर सीएम1312इनफी मल्टी फंक्शनल प्रिंटर 47,775 35000
सिस्को स्विच विथ 24 पोर्ट 68,250 49,000
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खरीद में धांधली का मामला गंभीर है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रोफेसर अशोक कुमार, कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय

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