सीएम साहब सुनो, शहर की तस्वीर में कुछ रंग भरो

कानपुर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल के बाद शहर की तस्वीर बदलने की कवायद तेज हो गई है। मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ ही पब्लिक को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अफसर तमाम प्रस्ताव बना रहे हैं। इसके तहत यातायात, स्थानीय परिवहन, सफाई, पर्यावरण, ओवरब्रिज, सड़कों के साथ उच्चस्तरीय होटल, अस्पताल, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित करने की योजना है। शनिवार को कमिश्नर शालिनी प्रसाद के साथ संबंधित अफसरों ने बैठक करके विकास का विस्तृत खाका तैयार किया। इसे 19 जून को लखनऊ में प्रस्तावित मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में रखा जाएगा। उम्मीद है कि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी। नगर आयुक्त ने एनके सिंह चौहान ने बताया कि कानपुर के सुधार, बदलाव की योजना मांग के अनुरूप तैयार की गई है।
ओवरब्रिज
- रामादेवी से गुरुदेव पैलेस तक (लगभग 13 किलोमीटर) ओवर ब्रिज का प्रस्ताव है। - डीआईजी आवास कचहरी से सेंट्रल रेलवे स्टेशन (प्लेटफार्म-1 की ओर) तक ओवरब्रिज
- डीआईजी आवास कचहरी से मरे कंपनी तक ओवर ब्रिज बनेगा
- डीआईजी आवास कचहरी से जाजमऊ की ओर जयपुरिया तक ओवर ब्रिज बनेगा
(नोट ब्रिज बनने के बाद भी नीचे का रास्ता सामान्य तरीके से चलता रहेगा)


मल्टीलेवल पार्किंग
तिकोनिया पार्क कचहरी, रामलीला मैदान परेड, गुमटी नंबर -5 स्थित सेंट्रल पार्क, नगर निगम जोन-6 गोविंद नगर के पीछे वाले मैदान सहित छह स्थानों पर पार्किंग बनेगी।

रेलवे
बिठूर से सफीपुर उन्नाव को रेल लिंक से जोड़ना।
अनवरगंज से फर्रुखाबाद रेल लाइन को हटाकर जाम की समस्या को खत्म करना।

सड़क
मंधना से भौंती बाईपास सड़क और गंगा बैराज से शुक्लागंज सड़क बनेगी। लोक निर्माण विभाग की छह सड़कों और नगर निगम की ज्यादातर सड़कों का चौड़ीकरण होगा। मरम्मत कार्य कराए जाएंगे। सड़कें गड्ढामुक्त होंगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर
उच्चस्तरीय होटल, अस्पताल, शिक्षण संस्थान की स्थापना।

सौंदर्यीकरण
मोतीझील का सौंदर्यीकरण, फूलबाग का सौंदर्यीकरण, गांधी भवन का सौंदर्यीकरण।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड)
कानपुर-उन्नाव के बीच 1100 एकड़ में एसईजेड बनाने की योजना है। यूपीएसआईडीसी ने अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दे दिया है। अब जमीन को कब्जे में लेने की कार्रवाई की जानी है।

गंगा के घाट
घाटों का निर्माण, घाटों का सुंदरीकरण, बिठूर को पर्यटन नक्शे पर लाने की योजना।


सुरक्षा व्यवस्था
रतनलाल नगर, जाजमऊ, यशोदानगर, आजादनगर थाने बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा मानक के अनुसार नए फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग है। डीआईजी के अनुसार एक थाने को बनाने और संसाधन जुटाने के लिए करीब 14 करोड़ का खर्च अनुमानित है। डीआईजी के अनुसार जिले के विकास के लिए आवंटित कोष में 60 फीसदी धन पुलिस और फायर पर खर्च होना चाहिए।


इन अफसरों ने बनाया खाका
शहर के विकास, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त करने का खाका सभी विभाग के अफसरों ने मिलकर तैयार किया है। कमिश्नर के साथ हुई बैठक में डीआईजी अमिताभ यश, सीडीओ राजेंद्र सोनी, नगर आयुक्त एनके सिंह चौहान, एडीएम सिटी अनूप श्रीवास्तव, यूपीएसआईडीसी, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अफसर शामिल थे।