माया और अखिलेश भी आयकर के रडार पर

Kanpur Updated Sat, 02 Jun 2012 12:00 PM IST
संजय त्रिपाठी
कानपुर। राज्यसभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में निर्वाचित सदस्यों के शपथ पत्रों की जांच का काम आयकर विभाग को सौंपा गया है। चुनाव आयोग ने आयकर विभाग को यह जिम्मेदारी पहली बार सौंपी है। इस संबंध में आयोग ने 23 मई को यूपी के अलावा देश के 13 आयकर निदेशकों को पत्र भेजा है। इसमें चुनाव जीतने वालों के शपथ पत्रों की जांच प्राथमिकता से करने को कहा गया है।
प्रदेश से राज्यसभा के लिए 30 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन, रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल, डा. अखिलेश दास, विनय कटियार भी शामिल हैं। वहीं हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुने गए हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निदेशक अमरेश सिंह का एक पत्र आयकर निदेशक (जांच) के मुख्यालय में पहुंचा है। इस पत्र में चुनाव आयोग का हवाला देते हुए सभी राज्यसभा सदस्यों और विधानपरिषद सदस्यों के शपथ पत्रों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। शपथ पत्रों में प्रत्याशियों ने अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा दिया है। आयोग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, उनके शपथ पत्रों की जांच 30 दिन में और हारे प्रत्याशियों की जांच छह माह में पूरी करके रिपोर्ट दें। इन सभी लोगों के आयकर रिटर्न संबंधित कार्यालयों में खंगालने शुरू कर दिए गए हैं। शपथ पत्रों की डाउनलोडिंग का कार्य भी शुरू हो गया है। हालांकि ,अधिकारियों ने स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए और कर्मचारियों की मांग की है।
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आयकर निदेशक (जांच)
कुणाल सिंह से दो टूक

क्या आयोग ने जांच के निर्देश दिए हैं?
हां, शपथपत्रों की जांच का काम सौंपा गया है।

क्या यह कार्य पहली बार किया जा रहा है?
इसके पूर्व विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के शपथपत्रों की जांच का काम सौंपा गया था। राज्यसभा और विधानपरिषद के प्रत्याशियों के शपथपत्र जांचने का काम पहली बार दिया गया है।

इसके पीछे क्या मंशा है?
विभाग को आयोग का निर्देश है।

इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं?
असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर ऊपर स्तर तक के अफसरों संग बैठक करके उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही इसे निश्चित समयावधि में निपटाने के लिए कहा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को सभी स्थितियों से अवगत करा दिया गया है।

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