आवासीय, तालाब पट्टा आवंटन में गड़बड़ी पकड़ी

Kanpur Updated Mon, 07 May 2012 12:00 PM IST
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कानपुर। बिल्हौर तहसील क्षेत्र के ककवन ग्राम पंचायत में आवासीय पट्टा आवंटन में धांधली का खुलासा हुआ है। इसमें अपात्रों को भी आवासीय पट्टा दिया गया है। उप जिलाधिकारी हंसराज यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच नायाब तहसीलदार गुलाब चंद्रा को सौंपी गई है। नायाब तहसीलदार का कहना है कि प्रारंभिक जांच में करीब 20 लोग ऐसे हैं, जिन्हें नौ महीने पहले पट्टे दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर के पट्टे गलत तरीके से आवंटित हुए हैं। जल्द ही पूरे मामले की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। दूसरी तरफ मद्दपुर गांव में तालाब के पट्टा आवंटन में गड़बड़ी उजागर हुई है।
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आसामी पट्टा आवंटन में धांधली के आरोपों से घिरे सदर तहसील और बिल्हौर तहसील क्षेत्र के तत्कालीन उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह फिर जांच के घेरे में आ गए हैं। बिल्हौर के उप जिलाधिकारी ने बताया कि ककवन में लगभग 100 लोगों को गलत तरीके से आवासीय पट्टा दिए जाने की शिकायत मिली है, जिसकी जांच कराई जा रही है। दूसरी तरफ कानपुर मत्स्य जीवी सहकारी समिति के सचिव गिरिजा शंकर ने बताया कि जून 2009 में बिल्हौर तहसील के मद्दूपुरवा के पांच हेक्टेयर तालाब का पट्टा आवंटन गलत है। दो हेक्टेयर से ज्यादा तालाब के पट्टे आवंटन का प्रावधान नहीं है। तालाब का पट्टा मछुआ समुदाय को आवंटित होता है, जबकि नोनिया जाति के हरिनंदन को पट्टा दिया गया है। हरिनंदन रमाबाई नगर के रसूलाबाद तहसील के ग्राम मद्दूपुर मड़ैया के रहने वाले हैं। नियमानुसार उन्हें पट्टा नहीं दिया जा सकता है। यह पट्टा स्थानीय निवासी, मत्स्य सहकारी समितियों को मिलता है। यही नहीं प्रति हेक्टेयर पट्टे की वार्षिक दर 1000 रुपये निर्धारित की गई है, जो 10 हजार वार्षिक होनी चाहिए थी। व्यक्ति विशेष को भी पांच हेक्टेयर तालाब का पट्टा देना गलत है। इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी का कहना है कि तालाब के पट्टे की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
इनपुट
पट्टा निरस्त करने का काम शुरू
कानपुर। सदर तहसील क्षेत्र के ईश्वरीगंज में बसपा के तत्कालीन विधायक डा. आरपी कुशवाहा के भाई सूरजबली, रामबाबू, भतीजे प्रेमचंद्र, किशन चंद्र, रोहित सिंह और बहनोई सुरेंद्र सहित 25 लोगों को गलत तरीके से 2-2 बीघ के आसामी पट्टे आवंटित किए जाने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। जिलाधिकारी एमपी अग्रवाल ने पूरा प्रकरण एडीएम वित्त एवं राजस्व सुरेंद्र प्रसाद सिंह को सौंप दिया है। कहा है कि नोटिस जारी करके पट्टे निरस्त किए जाएं। इस मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था।
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