बीआईसी का एक रुपया बाकी है टैफ्को के ऊपर

Kanpur Updated Thu, 03 May 2012 12:00 PM IST
कानपुर। जिन बंगलों और अन्य संपत्तियों को टैफ्को की मानते हुए लिक्विडेटर की टीम ने कब्जा किया है, यदि तकनीकि और कागजातों को मानें तो यह संपत्तियां अभी भी ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन (बीआईसी) की ही हैं। लिक्विडेटर द्वारा कब्जे की कार्रवाई के बाद बीआईसी प्रबंधन का ध्यान एक बार फिर इस ओर गया है। इस संबंध में दायर मुकदमे की पैरवी के लिए बीआईसी के निदेशक इलाहाबाद रवाना हो रहे हैं।
गौरतलब है कि बीआईसी की कूपर एलन मिल को ही मई 1969 में टेनरी एंड फुटवियर कॉरपोरेशन (टैफ्को) का रूप दिया गया था। इसके तहत दोनों पक्षों में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी हुआ था। चूंकि मामला केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों के बीच का था, इसलिए सभी संपत्तियां सिर्फ एक रुपए की अदायगी पर टैफ्को के सुपुर्दगी में दे दी गई थीं। बीआईसी सूत्रों के मुताबिक एग्रीमेंट का एक रुपया टैफ्को की ओर से दिया ही नहीं गया। दस वर्ष बाद जब यह मुद्दा उठा तो टैफ्को ने एक रुपए को मय ब्याज सहित चेक के जरिए बीआईसी को दिया। मगर बीआईसी प्रबंधन ने उसे स्वीकार नहीं किया। एक रूपए की गैर अदायगी के चलते एग्रीमेंट मान्य न होने की बात कहते हुए बीआईसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें मांग की गई कि उनकी संपत्तियां व अन्य अधिकार वापस किए जाएं। यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इधर गुरुवार को कब्जा खाली कराने की कार्रवाई ने बीआईसी का ध्यान एक बार फिर इस मुद्दे की तरफ आकर्षित किया है। इन संपत्तियों को वापस पाने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। बीआईसी के निदेशक डॉ. दिलीप कुमार ने बताया कि टैफ्को मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के तहत आती है, जबकि बीआईसी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत। यह मुद्दा दोनों मंत्रालयों के बीच चल रहा है। इसे निपटाने के लिए ज्वाइंट सेकेट्री को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में चल रहे केस की पैरवी के लिए वह खुद गुरुवार को इलाहाबाद रवाना हो रहे हैं।

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