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बीएड स्टूडेंट्स की रिफंड होगी फीस

Kanpur Updated Thu, 09 May 2013 05:30 AM IST
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कानपुर। प्रदेश के सेल्फ फाइनेंस बीएड डिग्री कॉलेजों में जीरो बैलेंस पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स फीस रिफंड (शुल्क प्रतिपूर्ति) न किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही शासन को आदेश दिया है कि 15 दिन (22 मई तक) के अंदर एससी-एसटी स्टूडेेंट की फीस रिफंड की जाए। इस मसले में शासन को 27 मई को हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर यह बताना है कि किस जिले में कितना फीस का पैसा भेजा गया और संबंधित कॉलेजों को फीस मिली या नहीं। वहीं, शासन की ओर से हाईकोर्ट में उपस्थित एडिशनल एडवोकेट जनरल सीबी यादव ने प्रदेश के सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों के पास फीस रिफंड के 277 करोड़ रुपये जल्द भेजने की बात कही। हाईकोर्ट का यह आदेश सात मई को आया है।
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उत्तर प्रदेश स्व वित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी, महामंत्री डॉ. मोहर सिंह यादव और कोषाध्यक्ष डॉ. बृजेश भदौरिया ने बीएड 2012-13 में जीरो बैलेंस पर एडमिशन लेने वाले एससी-एसटी स्टूडेंट्स की फीस रिफंड न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण टंडन की अदालत ने गत मंगलवार को फीस रिफंड करने का आदेश जारी किया। एसोसिएशन के अधिवक्ता जगदेव सिंह ने बताया कि एससी-एसटी स्टूडेंट के फीस रिफंड की प्रक्रिया को चैलेंज किया गया था, जिसपर पहले भी डायरेक्शन आ चुका है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब फीस रिफंड का पैसा मिलेगा, तभी कॉलेज संबंधित यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस जमा करा सकेंगे। इस आदेश का पहले ही क्रियान्वयन हो चुका है। अब हाईकोर्ट का ताजा आदेश शासन की मुश्किल बढ़ाने वाला है। हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर एससी, एसटी स्टूडेंट्स की फीस रिफंड का पूरा पैसा संबंधित कॉलेजों को देने का आदेश दिया है। उधर, हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर डिग्री कॉलेज संचालक भी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अब आर्थिक संकट नहीं आएगा।


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