श्रमिक क्वार्टरों की बिक्री पर सहमति बनी

Kanpur Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
कानपुर। श्रम विभाग की कानपुर सहित प्रदेश भर की 29 हजार श्रमिक क्वार्टरों को बेचेने की कवायद एक बार फिर शुरु की गई है। श्रम विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार भी सैद्घांतिक रूप से सहमत है। शासन को भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि क्वार्टरों की बिक्री से विभाग को कोई 500 करोड़ रुपये मिलेंगे। अंतिम फैसला विधि विशेषज्ञों से मशविरे के बाद शासन द्वारा लिया जाएगा। हालांकि र्क्वाटरों की कीमत पर अभी निर्णय नहीं किया गया है। इसके अलावा क्वार्टरों पर किये गये अवैध निर्माण को नीलाम किये जाने का भी प्रस्ताव किया गया है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार श्रम विभाग के क्वार्टरों को बेचने की फाइल एक बार फिर खुल गई है। क्वार्टरों को बेचने के लिये प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार कानपुर में विगत एक वर्ष से इन क्वार्टरों में रहने वाले लोगों से किराया भी नहीं लिया जा रहा है। गौर रहे कि 1995 से श्रमिक क्वार्टरों का एलॉटमेंट भी बंद है। इसके बाद तय हुआ था कि क्वार्टरों को बेचा जाएगा। लेकिन मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया और प्रक्रिया ठप हो गई। अब विभाग ने एक बार फिर से क्वार्टरों को बेचने की प्रक्रि या शुरु की गई है। अपर श्रमायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शासन को श्रम क्वार्टरों के बेचने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर सैद्घांतिक सहमति भी बन गई है। शासन से अनुमति मिलने के बाद तीन माह के भीतर क्वार्टर के बेचेने की प्रकिया शुुरु की जा सकेगी। एक व दो कमरों के क्वार्टरों पर अवैध निर्माण को या तो बेचा जाएगा या फिर नीलाम किया जाएगा।
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दो बार विभाग करा चुका है सर्वे
कानपुर। शहर के 18035 श्रमिक क्वार्टरों में श्रमिकों के बजाये इंजीनियर, डाक्टर, वकील रह रहे हैं। इसका खुलासा विभाग द्वारा दो बार कराये गये सर्वें में हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि 98 फीसदी श्रमिक क्वार्टरों में अवैध लोगों का कब्जा है। इसकी रिपोर्ट भी बनाकर शासन को भेजी जा चुकी है।
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यहां हैं श्रमिक क्वार्टर
कानपुर में 18035 श्रमिक क्वार्टर शास्त्रीनगर, जूही कला, किदवई नगर,जाजमऊ, बजरिया, गोविन्द नगर, बाबूपुरवा, किदवई नगर, चकेरी और प्रदेश में 11 हजार अन्य श्रमिक क्वार्टर लखनऊ, बरेली, बनारस, सहारनपरु, गोरखपुर, गाजियाबाद, आगरा, इलाहाबाद में हैं।
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