45 हजार मनरेगा मजदूरों को एक भी दिन काम नहीं

Kannauj Updated Mon, 09 Jul 2012 12:00 PM IST
अनूप शुक्ल
कन्नौज। हाकिमों और नेताओं की जुबान या फिर कागज की फाइलें भले ही मनरेगा में गांव के बेरोजगारों को सौ दिन का रोजगार देने की गारंटी देने का राग अलाप रही है पर हकीकत में ऐसा हो नहीं पा रहा है। जिलेभर में कुल 57381 परिवारों को मनरेगा में रोजगार देने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक मात्र 11733 परिवारों को ही काम का अवसर मिल सका है। मनरेगा में 45648 परिवारों को बीते तीन महीने में एक दिन भी काम नहीं मिला है। कुल मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में मनरेगा का रिपोर्ट कार्ड बेहद लचर रहा।
सीडीओ कार्यालय के अनुसार कन्नौज जनपद के आठ विकास खंडों की441 ग्राम सभाओं में वित्तीय वर्ष 2012-13 में लेबर बजट के अनुरूप जाबकार्ड धारक 57 हजार 381 परिवारों को गांव के अंदर ही रोजगार देने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें विकास खंड कन्नौज की 73 ग्राम पंचायतों में 8522, जलालाबाद की 34 ग्राम सभा में 6098, गुगरापुर की 20 ग्राम सभा में 4582, तालग्राम ब्लाक की 63 ग्राम सभा में 6144, छिबरामऊ की 83 ग्राम सभा में 7903, सौरिख की 55 ग्राम सभा में 6696, हसेरन की 35 ग्राम सभा में 5939, उमर्दा की 78 ग्राम सभा में 11497 परिवारों को काम का अवसर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
हाल ही में ग्राम्य विकास विभाग को विकास भवन के अफसरों की तरफ से भेजी गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जून महीने तक कन्नौज ब्लाक में 2870, जलालाबाद में 265, गुगरापुर में 706, तालग्राम में 1486, छिबरामऊ में 797, सौरिख में 1194, हसेरन में 1235, उमर्दा में 3180 परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। रोजगार से वंचित जाबकार्ड धारकों को पेट पालने के लिए या तो कसबों की तरफ भागना पड़ता है या फिर शहरों के लिए पलायन करना पड़ रहा है।
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ब्लाक रोजगार से वंचित परिवार
कन्नौज 5652
जलालाबाद 5833
गुगरापुर 3876
तालग्राम 4658
छिबरामऊ 7106
सौरिख 5502
हसेरन 4704
उमर्दा 4317
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लीड के पास ही लगाएं-----------

जलालाबाद सबसे फिसड्डी ब्लाक
- धनराशि में 13 फीसदी बजट खर्च कर सका
- बेरोजगारों को नहीं मिल रहा काम करने का मौका
कन्नौज। मनरेगा में प्रगति समीक्षा के दौरान जलालाबाद विकास खंड ने सबसे फिसड्डी स्थान हासिल कर जमकर फजीहत कराई है। यहां उपलब्ध बजट के सापेक्ष 13 फीसदी धन ही खर्च कर सका।
जलालाबाद विकास खंड की गिनती जिले के पिछड़े विकास खंड क्षेत्र के रूप में की जाती है। यहां के गांवों में विकास कार्य कराकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का मौका बीडीओ, सचिवों, प्रधानों को दिया गया। मनरेगा के तहत गांव से जुड़े विभिन्न कार्य कराने के लिए 129 लाख 81 हजार रुपया दिया गया जा चुका है। जलालाबाद में तीन महीने में कुल 17 लाख 27 हजार रुपये ही विकास कार्यों पर खर्च किए जा सके।
फिसड्डी ब्लाकों के मामले में दूसरा स्थान छिबरामऊ ब्लाक ने 14 फीसदी प्रगति के साथ हासिल कर बदनामी बटोरी है। छिबरामऊ ब्लाक के लिए 403 लाख 8 हजार रुपये का बजट उपलब्ध है। इनमें से मात्र 57 हजार 75 रुपये के ही विकास कार्य कराए जा चुके। मनरेगा से काम न कराने में तीसरा नंबर तालग्राम ने पाया है। यहां के लिए 218 लाख 59 हजार रुपया उपलब्ध कराया गया, लेकिन 37 लाख 99 हजार रुपया का ही काम तीन महीने में कराया जा सका।
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इंसेट
आधा बजट तक कोई नहीं खर्च कर सका
कन्नौज। वीवीआईपी जिले में मनरेगा की दुर्गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 विकास खंडों में एक भी ब्लाक ऐसा नहीं निकला है जो लक्ष्य के सापेक्ष आधा बजट भी खर्च पाता। प्रगति के सरकारी आंकड़ों की मानें तो सबसे ज्यादा काम कराने का श्रेय कन्नौज विकास खंड को मिला है। लेकिन यहां पर भी बजट 29 फीसदी ही खर्च हो पाया है। मनरेगा में काम कराने के मामले में सबसे आगे रहे कन्नौज ब्लाक को 218 लाख रुपया मिला था, इसमें से अब तक 62 लाख 32 हजार रुपया विकास कार्यों पर व्यय हो पाया है।
इंसेट
चुनावी तैयारियां बनी बाधक
कन्नौज। चुनाव मनरेगा के रास्ते में बाधक साबित हुए हैं। पहले विधानसभा चुनाव और फिर संसदीय उप चुनाव आड़े आ गया। अफसरों की चुनाव ड्यूटी लगाने समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सीडीओ एमपी सिंह और पीडी को दे दी गईं। ये दोनों चुनाव निपटे तो नगर निकाय चुनाव आ गया। निकाय चुनाव की तैयारियों में भी सक्रिय होने के कारण विभाग भवन मनरेगा की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसीलिए ब्लाकों में कछुआ गति हो गई है।
इंसेट
कमियां दूर कर तेजी लाएंगे- एडीएम
कन्नौज। अपर जिलाधिकारी रमेश चंद्र यादव कहते हैं कि मनरेगा की दशा प्राथमिकता से सुधारी जाएगी। विकास विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। उन कारणों को तलाशा जाएगा, जिनकी वजह से काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। इसके बाद समस्याएं दूर करेंगे और उपलब्ध बजट को पूरी तरह से खर्च कर अधिक से अधिक काम कराएंगे। लक्ष्य के अनुसार बेरोजगारों को काम दिलाया जाएगा।

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