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ज्ञापनों की बौछार, मांगें पूरी करने की गुहार

Kannauj Updated Wed, 13 Jun 2012 12:00 PM IST
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कन्नौज। कारण चाहे स्थानीय स्तर पर अफसरों की अनदेखी हो या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा, जनता की शिकायतों का जनपद स्तर पर समाधान सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि एक बार पुन: सीएम के सामने पड़ते ही ज्ञापनों, मांगपत्रों व शिकायतों की बौछार होने लगी। सीएम ने ओएसडी व अन्य अफसरों को निर्देशित कर जनता के पत्रों को इकट्ठा कराया और समाधान का भरोसा दिलाया।
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उ.प्र. प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष सौरभ यादव, ब्लाक अध्यक्ष ह्रदयेश दुबे, जिला मंत्री अखिलेश पाठक, सुशील दुबे, सौरभ मिश्रा, कमलेश दुबे, माला तिवारी, शिवकुमार चतुर्वेदी आदि शिक्षा मित्रों ने मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये किए जाने की मांग की। ज्ञापन देकर बताया कि सूबे के 1 लाख 66 हजार शिक्षा मित्रों के परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मानदेय बढ़ेगा तभी दो वक्त की सुकून की रोटी मिलेगी।
उ.प्र. सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रामनाथ द्विवेदी, महामंत्री बालकराम यादव ने ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2006 से सेवानिवृत्त बेसिक पेंशनरों की पेंशन में शुद्धीकरण शासनादेश के अनुरूप संशोधन लागू करने, शीघ्र भुगतान कराने, वर्ष 2006 के पुनरीक्षित पेंशन के अवशेषों का भुगतान कराने, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, जनपद स्तर पर एक शिक्षक भवन का निर्माण कराने की गुहार लगाई।
किसान मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गौतम सिंह, उमेश चंद्र राजपूत ने किसान मित्र योजना लागू करने, कृषि एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रसार में किसान मित्रों की सहभागिता करने, मृदा परीक्षण के लिए किट दिलवाने, न्यूनतम मजदूरी के तहत मानदेय दिलाने की गुहार लगाई।
उ.प्र. ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष केपी सिंह, कोषाध्यक्ष बलराम राजपूत, महामंत्री राधिका कटियार ने भी ज्ञापन देकर रोजगार सेवकों का मानदेय मासिक 10 हजार रुपये करने, रोजगार सेवकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग रखी। किसान आलोक शुक्ला, सुनील यादव, राजा यादव, मनोज शुक्ला ने अति उपजाऊ जमीन को आवास विकास परिषद की तरफ से अधिग्रहण करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
नरेगा तकनीकी सहायक अवर अभियंता वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह ने तकनीकी सहायकों को ज्ञापन में वेतनमान 9300 रुपये, ग्रेड पे 4200 और यात्रा भत्ता दो हजार रुपये प्रतिमाह देने, मनरेगा योजना में नियुक्त तकनीकी सहायकों को अन्य प्रदेशों की तरह समान सुविधाएं देने, अवर अभियंता पदनाम व बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग की।

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