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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना का सही से क्रियान्वयन करें

Kannauj Updated Tue, 29 May 2012 12:00 PM IST
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कन्नौज। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चल रही मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना में इस बार गड़बड़झाला रोकने के लिए शासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने कई निर्देश जारी किए हैं।
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ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत व्यक्तिगत, साझेदारी इकाइयों को ग्रामोद्योग की स्थापना के लिए बैंकों से अधिकतम दस लाख तक का ऋण स्वीकृत कराकर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को चार प्रतिशत से अधिक ब्याज की दर पर जिला सेक्टर के आय-व्यय से बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिकों को ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। योजना की समीक्षा में कई कमियां उजागर हुई हैं।
पूरे जिले में अभी भी ग्रामीण उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है। निर्देश दिए गए हैं कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार, पालीटेक्निक, आईटीआई पास तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं परंपरागत कारीगरों व्यवसायिक शिक्षा इंटरमीडिएट के तहत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को वरीयता दी जाए। लाभार्थियों की आयु 18 से कम व 50 से अधिक न हो। सामान्य वर्ग के उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग को पांच फीसदी अंशदान खुद वहन करना होगा। जिले के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम दो गांवों में ग्रामोद्योग की एक-एक इकाई अवश्य स्थापित की जाए। योजना के क्रियांवयन में ग्रामोद्योग शून्य गांवों को प्राथमिकता दी जाए।
जनपद में उपलब्ध कच्चे माल एवं संसाधनों के आधार पर इकाइयां स्थापित की जाएं। वित्त पोषण में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को वरीयता दी जाए। शासन से स्वीकृत ब्याज उपादान की कुल धनराशि का एक फीसदी जागरूकता प्रशिक्षण शिविर के आयोजन पर लगाया जाए। ताकि जनता को पता चले कि योजना क्या है और वे कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने विभागीय अफसरों को पत्र भेजकर शासन से आए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।

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