कन्नौज। जिले की सरकारी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने तैयारी शुरू कर दी है। फरमान जारी किया गया है कि जो कर्मचारी अप-डाउन कर रहे हैं उन्हें अपना रवैया बदलना होगा नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा अनियमित रूप से सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखाने के आदेश जारी किए गए हैं। बीडीओ को जिम्मेदारी दी गई है कि वे तत्काल आवास खाली न करने वालों के ऊपर पुलिस क्षेत्राधिकारी से सहयोग लेकर कानूनी कार्रवाई करें।
डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि जनपद के सभी विकास खंडों में तैनात कई कर्मचारी अपनी तैनाती के विकास खंड में रुकते नहीं हैं। उनके लिए विकास खंडों में निर्मित आवासों में अन्य कर्मचारी रह रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस मनमानी की वजह से विकास खंडों में समस्या उत्पन्न होती है। राजकीय कार्य भी प्रभावित होता है। जबकि गैर कानूनी ढंग से रहने वाले कर्मचारियों को पहले ही मौखिक तौर पर एवं लिखित तौर पर नोटिस भेजा जा चुका है। इसके बावजूद वे आवास खाली नहीं कर रहे हैं।
डीएम ने कड़क लहजे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित कर तत्काल आवास खाली कराया जाए। सरकारी आवासों के ऐसे कब्जेदारों के खिलाफ सरकारी संपत्ति पर अविधिक कब्जा किए जाने के तहत विभागीय व प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि विकास खंडों में तैनात कर्मचारी उसी विकास खंड में रहेंगे। आवास उसी विकास खंड में तैनात कर्मचारी को ही आवंटित किया जाए।
अनाधिकृत तरीके से रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारियों को सौंपी गई है। सीओ सदर, सीओ तिर्वा व सीओ छिबरामऊ को बीडीओ द्वारा सहयोग मांगने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया है।
कन्नौज। जिले की सरकारी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने तैयारी शुरू कर दी है। फरमान जारी किया गया है कि जो कर्मचारी अप-डाउन कर रहे हैं उन्हें अपना रवैया बदलना होगा नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा अनियमित रूप से सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखाने के आदेश जारी किए गए हैं। बीडीओ को जिम्मेदारी दी गई है कि वे तत्काल आवास खाली न करने वालों के ऊपर पुलिस क्षेत्राधिकारी से सहयोग लेकर कानूनी कार्रवाई करें।
डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि जनपद के सभी विकास खंडों में तैनात कई कर्मचारी अपनी तैनाती के विकास खंड में रुकते नहीं हैं। उनके लिए विकास खंडों में निर्मित आवासों में अन्य कर्मचारी रह रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस मनमानी की वजह से विकास खंडों में समस्या उत्पन्न होती है। राजकीय कार्य भी प्रभावित होता है। जबकि गैर कानूनी ढंग से रहने वाले कर्मचारियों को पहले ही मौखिक तौर पर एवं लिखित तौर पर नोटिस भेजा जा चुका है। इसके बावजूद वे आवास खाली नहीं कर रहे हैं।
डीएम ने कड़क लहजे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित कर तत्काल आवास खाली कराया जाए। सरकारी आवासों के ऐसे कब्जेदारों के खिलाफ सरकारी संपत्ति पर अविधिक कब्जा किए जाने के तहत विभागीय व प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि विकास खंडों में तैनात कर्मचारी उसी विकास खंड में रहेंगे। आवास उसी विकास खंड में तैनात कर्मचारी को ही आवंटित किया जाए।
अनाधिकृत तरीके से रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारियों को सौंपी गई है। सीओ सदर, सीओ तिर्वा व सीओ छिबरामऊ को बीडीओ द्वारा सहयोग मांगने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया है।
