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बैंकों में दलालों पर अंकुश लगाने का फरमान
Kannauj
Updated Wed, 16 May 2012 12:00 PM IST
कन्नौज। टास्कफोर्स के अध्यक्ष और विशेष सचिव एवं निदेशक संस्थागत वित्त विभाग शिव सिंह यादव ने बैंकों में सक्रिय दलालों पर अंकुश लगाने का फरमान भेजा है। उन्होंने कहा है कि किसानों का आर्थिक शोषण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। तभी बैंकों में दलालों का हस्तक्षेप बंद होगा।
तिर्वा, छिबरामऊ, मानीमऊ, कन्नौज, जलालाबाद, ठठिया, सौरिख, सिकंदरपुर से लेकर जिले के अन्य इलाकों में अलग-अलग बैंकों की शाखाएं खुली हैं। बीते कई महीनों से बैंकों में दलालों की बाढ़ सी आ गई है। दलालों के जरिए बैंक जाने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाता, जबकि सीधे पहुंचने पर किसानों को चक्कर कटवाए जाते हैं। दलाल किसानों से कमीशन के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। इसमें बैंक कर्मियों का भी हिस्सा सेट होता है। बैंक स्टाफ व दलालों की मिलीभगत से किसानों के उत्पीड़न की शिकायतें शासन तक पहुंची हैं। इसे टास्कफोर्स के अध्यक्ष ने गंभीरता से लेकर जिला प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। अध्यक्ष के फरमान के बाद आनन-फानन में मुख्य विकास अधिकारी ने जिलेभर के अधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत करा दिया है। बैंकों के उच्चाधिकारियों को भी सुधार के लिए निर्देशित किया गया है। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से इस प्रकार का सर्कुलर जारी करने को कहा गया है। सभी बैंकर्स व खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 दिन के अंदर लंबित पत्रावलियां स्वीकृत कर लें। यदि पत्रावलियां अस्वीकार करते हैं तो उसका सही कारण भी लिखा जाए। केसीसी बनाने में किसानों को परेशान या बार-बार बेवजह दौड़ाया न जाए।
कन्नौज। टास्कफोर्स के अध्यक्ष और विशेष सचिव एवं निदेशक संस्थागत वित्त विभाग शिव सिंह यादव ने बैंकों में सक्रिय दलालों पर अंकुश लगाने का फरमान भेजा है। उन्होंने कहा है कि किसानों का आर्थिक शोषण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। तभी बैंकों में दलालों का हस्तक्षेप बंद होगा।
तिर्वा, छिबरामऊ, मानीमऊ, कन्नौज, जलालाबाद, ठठिया, सौरिख, सिकंदरपुर से लेकर जिले के अन्य इलाकों में अलग-अलग बैंकों की शाखाएं खुली हैं। बीते कई महीनों से बैंकों में दलालों की बाढ़ सी आ गई है। दलालों के जरिए बैंक जाने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाता, जबकि सीधे पहुंचने पर किसानों को चक्कर कटवाए जाते हैं। दलाल किसानों से कमीशन के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। इसमें बैंक कर्मियों का भी हिस्सा सेट होता है। बैंक स्टाफ व दलालों की मिलीभगत से किसानों के उत्पीड़न की शिकायतें शासन तक पहुंची हैं। इसे टास्कफोर्स के अध्यक्ष ने गंभीरता से लेकर जिला प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। अध्यक्ष के फरमान के बाद आनन-फानन में मुख्य विकास अधिकारी ने जिलेभर के अधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत करा दिया है। बैंकों के उच्चाधिकारियों को भी सुधार के लिए निर्देशित किया गया है। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से इस प्रकार का सर्कुलर जारी करने को कहा गया है। सभी बैंकर्स व खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 दिन के अंदर लंबित पत्रावलियां स्वीकृत कर लें। यदि पत्रावलियां अस्वीकार करते हैं तो उसका सही कारण भी लिखा जाए। केसीसी बनाने में किसानों को परेशान या बार-बार बेवजह दौड़ाया न जाए।