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प्रशासन ने परदेशियों को भेजा बुलावा

Kannauj Updated Wed, 05 Nov 2014 05:30 AM IST
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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए बैनामे की कवायद तेज
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करीब 7020 किसानों ने सरकार के पक्ष में किया बैनामा
विरोध में किसानों ने एक माह किया था क्रमिक अनशन
मुख्यमंत्री के दरबार में पंचायत के बाद माने थे किसान
अभी तक 370 किसानों के नहीं कराए जा सके बैनामे
योगेंद्र बघेल
कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस के लिए बैनामों की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिले की तीनों तहसीलों के 50 ग्रामों से निकलने वाले हाइवे के लिए करीब 7020 किसानों ने सरकार के पक्ष में बैनामा कर दिया है। शेष रह गए 370 किसानों की का मान-मनौव्वल चल रहा है। वहीं परदेश में रहने वाले जमीन मालिकों को जिला प्रशासन ने बैनामा कराने के लिए बुलावा भेजा है। प्रशासन की कवायद है कि 22 नवंबर को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम से पहले सभी जमीन मालिकों के बैनामा करा लिया जाए।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत आगरा से लखनऊ तक बनने वाले एक्सप्रेस वे की घोषणा कन्नौज से की गई थी। सरकार के पक्ष में बैनामा नहीं किए जाने की आग भी जिले से ही धधकनी शुरू हुई थी। किसानों ने बीते साल सर्दियों के मौसम में करीब एक माह तक क्रमिक अनशन चलाया था। बाद में मुख्यमंत्री के दरबार में पंचायत के बाद जमीनों का बैनामा करने के लिए किसान राजी हुए। अपर जिलाधिकारी रमेश चंद्र यादव ने बताया मुख्यमंत्री का शिलान्यास का कार्यक्रम भी 22 नवंबर को प्रस्तावित हो चुका है। जिले की तीनों तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एक-एक किसान की खोज कर रहे हैं। ताकि 22 नवंबर से पहले सभी भूमि मालिकों से बैनामा कराया जा सके। एडीएम के मुताबिक एक्सप्रेस वे में उन्हीं किसानों के बैनामे शेष रह गए हैं, जो कानूनी प्रक्रिया में उलझे हैं। इसके अलावा शामिल में रकबा होने के चलते एक साथ खाताधारक नहीं मिल पा रहे हैं। तमाम ऐसे किसान हैं जो किसी अन्य प्रांत अथवा विदेशों में सर्विस कर रहे हैं। बताया कन्नौज तहसील क्षेत्र के आस्ट्रेलिया व हरिद्वार में नौकरी करने वाले दो भूमि मालिकों को बैनामे के लिए बुलाया गया है।
पिलर लगाकर हुआ जमीन का सीमांकन
कन्नौज। सदर तहसीलदार राजेश सिंह ने बताया कि कन्नौज तहसील में हाइवे के लिए ली गई जमीन का पिलर लगाकर सीमांकन का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों के बैनामे शेष रह गए हैं। उसके लिए धारा-6 का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके तहत जमीन का अधिग्रहण होगा। हालांकि किसानों को उस जमीन का मुआवजा दिया जाएगा।
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