लेटलतीफी से सीवरेज योजना लटकी, लागत बढ़ी

Kannauj Updated Mon, 05 May 2014 05:30 AM IST
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कन्नौज। दुनिया को इत्र की खुशबू से महकाने वाला शहर खुद पतित पावनी गंगा को मैला और अपवित्र करने में जाने-अनजाने भागीदार बन रहा है। घरों से निकले सीवर की गंदगी पाटा नाला के जरिए सीधे पतित पावनी गंगा में गिर कर उसे मैला कर रही है। लाख दावों के बावजूद 2006 में शुरू हुई कन्नौज सीवरेज योजना
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पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। समय से परियोजना के पूरा नहीं होने से बढ़ी महंगाई से परियोजना की निर्माण लागत भी बढ़ गई है।
प्रदेश में कई सरकार आईं और गईं, लेकिन कन्नौज सीवर लाइन प्रोजेक्ट निर्माण की कछुआ चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। कन्नौज सीवरेज योजना फेस वन को 1 मार्च 2006 को मंजूरी मिली थी। तब लागत 12 करोड़ 29 लाख 35 हजार रुपये स्वीकृत हुई थी। लेकिन लेटलतीफी के कारण बढ़ी महंगाई के असर से परियोजना लागत संशोधन के बाद 23 करोड़ 12 लाख 53 हजार तक पहुंच गई। सीवर लाइन डालने की जिम्मेदारी कार्यदाई संस्था जल निगम निर्माण खंड को सौंपी गई है, जो कछुआ चाल से काम करा रही है। पिछले वर्ष अफसरों ने मार्च 2014 तक हर हर हाल में सीवर लाइन निर्माण पूरा0 कराकर चालू कराने का दावा किया था, लेकिन पहले की तरह एक बार फिर दावा हवाई साबित हुआ। प्रथम फेज में 1.64 किमी ट्रंक सीवर लाइन, 7.70 किमी ब्रांच सीवर लाइन, एक एसटीपी, पंपिंग स्टेशन, 500 मीटर मेन राइजिंग लाइन का कार्य होना था। एसटीपी के लिए जलालपुर अमरा में भूमि देखी गई, लेकिन मुआवजे को लेकर किसानों को मनाकर समस्या का समाधान कराने में चार साल लग गए। मुआवजा राशि वितरण में भी तत्परता नहीं दिखाई गई, जिस कारण एसटीपी का निर्माण शुरु ही नहीं हो पा रहा है।
विभागीय सूत्रों की मानें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने में भी कई महीने लग जाएंगे। जब तक यह प्लांट बनकर पूरा नहीं होगा तब तक सीवर लाइन चालू नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में शहर के विभिन्न मुहल्लों की गलियों में पड़े पाइप शो-पीस बने रहेंगे। सीवर लाइन के कार्य में हो रही देरी से जल निगम निर्माण खंड की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है।
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