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अफसरों की लापरवाही पर भड़के राज्यमंत्री

Kannauj Updated Thu, 08 Aug 2013 05:34 AM IST
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कन्नौज। राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा बुधवार को विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान भड़क गए। डीएम व सीडीओ की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए दर्जनों अधिकारियों को फटकार लगाई। अधूरे व फरजी आंकड़े पेश करने वाले अधिकारी सही जवाब नहीं दे सके। इससे खफा अध्यक्ष ने तीखे तेवर अपनाते हुए ज्यादातर आंकड़ों को डाउटफुल बताया और डीएम को खुद पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति की गहनता से जांच के आदेश दिए।
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छात्रवृत्ति वितरण और सत्यापन की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। कितने स्कूल हैं, कितने बच्चों को छात्रवृत्ति भेजी गई, कितने बच्चों को मिली ? इसका सटीक जवाब पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नहीं दे पाए। इसी तरह दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूति के वितरण संबंधी जवाब सही न मिलने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी और सीडीओ को आदेश दिए कि वे फौरन छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण का सत्यापन कराएं। जांच के दौरान छात्रों व उनके अभिभावकों से पूछें कि छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति का रुपया मिला या नहीं ? 15 दिन के अंदर हर हाल में जांच रिपोर्ट कमिश्नर के जरिए भेज दी जाए।
जिले में कितने डिग्री व इंटरकालेज कालेज हैं, इसमें कितने सरकारी, कितने सहायता प्राप्त और कितने निजी हैं, इसकी जानकारी डीआईओएस कमलेश कुमार यादव सही-सही नहीं दे सके। इस पर राज्यमंत्री भड़क गए और बोले कि जिले में तैनात हुए तीन महीने हो गए। जब स्कूल, कालेजों की संख्या तक डीआईओएस को नहीं पता है तो वे काम क्या करते होंगे ? पेंशन के लाभार्थियों की जांच में गड़बड़ी पर भी वे तमतमाए। उप कृषि निदेशक, एसडीएम सदर, सीएमओ, अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी, सीडीओ, एबीएसए पर भी वे खफा हुए।
विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी ओबीसी के हैं, कितने ओबीसी के पद रिक्त हैं, ये आंकड़ा कोई भी विभाग नहीं दे सका। बुकलेट में बेसिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, उप कृषि निदेशक समेत विभिन्न विभागों के त्रुटिपूर्ण आंकड़े होने पर वे झल्ला पड़े और कहा कि जब तैयारी करके ही अधिकारी नहीं आए तो वे किसकी समीक्षा करें ?

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