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दम तोड़ने लगे जनसेवा केंद्र

Kannauj Updated Tue, 30 Apr 2013 05:30 AM IST
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कन्नौज। शासन की ई-गवर्मेंस योजना के तहत जनपद में जगह-जगह स्थापित किए गए जनसेवा केंद्र विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से दम तोड़ रहे हैं। संचालक केंद्र बंद करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस पर तहसीलों में आय, जाति व निवास प्रमाणपत्रों के लिए एकल खिड़की की सेवाएं बंद कर दी गई हैं।
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मालूम हो कि 1 अगस्त 2012 से पूरे प्रदेश में ई-गवर्मेंस योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत नगर विकास, पंचायतीराज, राजस्व, खाद्य एवं रसद, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण सहित आठ विभागों की 26 शासकीय सेवाओं को जनसेवा केंद्रों के माध्यम से शुरू कराया गया है। जनसेवा केंद्र संचालकों की मानें तो राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग आनलाइन आवेदन में रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। राजस्व विभाग में भी आय, जाति व निवास प्रमाणपत्रों को निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसके चलते आवेदक संबंधित तहसील मुख्यालय पहुंचकर शीघ्र ही प्रमाणपत्रों को बनवाने में सफल हो जाते हैं। विगत दिनों जनसेवा केंद्रों पर शिकायतों व आवेदनों की समीक्षा बैठक में भी संचालकों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। यही नहीं संचालक राकेश कुमार ने उनके केंद्र को बंद करने की मांग की थी। विजय कुमार ने भी विभागीय अधिकारियों द्वारा सहयोग न देने का आरोप लगाते हुए केंद्र को बंद करने की बात कही थी। जनपद में जनसेवा केंद्रों की घटती संख्या से चिंतित प्रशासन ने तहसीलों में एकल खिड़की के जरिए बनने वाले प्रमाणपत्रों पर रोक लगाई है। इससे अब आय, जाति व निवास प्रमाणपत्रों के लिए जनसेवा केंद्रों से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस बारे में अपर जिलाधिकारी रमेशचंद्र यादव का कहना है कि केंद्र संचालकों की मांग पर यह कदम उठाया गया है। इस व्यवस्था से आवेदकों को तहसील मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्थानीय जनसेवा केंद्रों से इन प्रमाणपत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खतौनी भी हासिल कर सकेंगे।

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