बिना पंजीकरण के काम नहीं कर पाएंगे ठेकेदार

Kannauj Updated Sat, 22 Dec 2012 05:30 AM IST
छिबरामऊ (कन्नौज)। पंजीकरण कराए बिना ठेकेदारी करने वाले ठेकेदारों को अब काम कराना दुश्वर होगा। श्रम विभाग ने अपंजीकृत ठेकेदारों को चिन्हित करने की शुरूआत कर दी है। बिना पंजीकरण काम कराने वाले ठेकेदारों के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। श्रम विभाग के अंतर्गत भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अभी तक पंजीकरण न कराने वाले ठेकेदारों पर श्रम पंजीयन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब तक केवल 114 ठेकेदारों का ही पंजीकरण है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ब्रजनंदनलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के हितों के लिए इस बोर्ड का गठन किया है। इसमें निर्माण कार्य से जुड़े पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में ठेकेदारों का पंजीकरण आवश्यक है। जनपद में कई कार्यदायी संस्थाएं कार्य कर रही हैं जिनमें लगभग 600 ठेकेदार कार्य कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में ठेकेदारों द्वारा कार्य करने के बावजूद अभी तक केवल 114 ठेकेदारों ने ही अपना पंजीकरण कराया है। सहायक श्रम प्रवर्तन अधिकारी महेशचंद्र ने बताया कि पंजीकरण न कराने वाले ठेकेदारों को चिन्हित कर उनके खिलाफ श्रम पंजीयन अधिनियम 2009 की धारा 7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा जिसमें 2 हजार रूपए जुर्माना अथवा 1 वर्ष की कैद का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी एके अग्रवाल ने एक सप्ताह में पंजीकरण एवं अपंजीकृत ठेकेदारों की सूची भी मांगी है।

नगरपालिका को नोटिस
छिबरामऊ। श्रम विभाग के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो नगर पालिका परिषद के अंतर्गत निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदारों में से अभी तक किसी ने पंजीकरण नहीं कराया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि बिना पंजीकरण कराए ठेकेदारों को निविदा आवंटित होना गैर कानूनी है। श्रम विभाग ने नगरपालिका को नोटिस भेजकर अपंजीकृत ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की रणनीति तैयार कर ली है।

श्रमिकों के 23 मेधावी छात्र हो चुके पुरस्कृत
छिबरामऊ। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ब्रजनंदनलाल ने बताया कि मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के अंतर्गत अभी तक 23 श्रमिकों के बच्चे लाभ प्राप्त कर चुके हैं जबकि 1 श्रमिक को मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता का लाभ भी मिला है। उनके अनुसार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारी कल्याण बोर्ड में अब तक केवल 1400 श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें केवल 36 श्रमिकों को शिशु हित लाभ योजना का लाभ मिला है जबकि 30 श्रमिकों के आवेदन अभी लंबित पड़े हैं।

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