पानी बचाने को मिलेेगा 33 लाख का अनुदान

Kannauj Updated Sun, 14 Oct 2012 12:00 PM IST
कन्नौज। नेशनल मिशन आफ माइक्रोइरीगेशन 2012-13 के तहत खेत की सिंचाई के दौरान पानी बचाने के लिए किसानों को 33 लाख रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। उद्यान विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसमें आलू, हल्दी, नीबू व अन्य सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
जिला उद्यान अधिकारी मुन्ना यादव ने बताया कि माइक्रो इरीगेशन मिशन केंद्र सरकार से पोषित है। 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम का बाग तैयार करने के लिए, 11 हेक्टेयर में अमरूद बाग के लिए, 6 हेक्टेयर में नीबू बाग और 10 हेक्टेयर में हल्दी की फसल तैयार कर ड्रिप पद्धति से सिंचाई करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। 60 फीसदी लघु सीमांत व 60 फीसदी अन्य वर्ग के किसानों को इस योजना के तहत अनुदान मिलेगा।
डीएचओ ने बताया कि ड्रिप व स्प्रिंकलकर पद्धति से खेतों की सिंचाई करने पर पानी आधे से भी कम लगेगा। 19 लाख 69 हजार रुपये का बजट पहली किश्त के तौर पर प्राप्त हो गया है। किसान को फसल तैयार करने के लिए लागत खुद लगानी पड़ेगी। सिंचाई का सिस्टम भी उसे लगाना पड़ेगा। जितनी लागत लगेगी उसका 60 फीसदी खर्च अनुदान के तौर पर लघु सीमांत वर्ग के किसान को विभाग देगा, जबकि अन्य वर्ग के किसान को कुल लागत का 50 फीसदी रकम अनुदान के रूप में मिलेगी।
उद्यान विभाग के अनुसार 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की फसल तैयार करने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए ड्रिप पद्धति से सिंचाई करने को किसान तैयार हो गए हैं। विभाग में उन्होंने आवेदन भी कर दिया है। जिले में आम के बाग तैयार करने वाले किसान नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आम के बाग वाले लक्ष्य को आलू में परिवर्तित कराने का प्रयास किया जाएगा।

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