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बिना प्रस्ताव बांट दिए साढ़े सात लाख के उपकरण

Kannauj Updated Fri, 12 Oct 2012 12:00 PM IST
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कन्नौज। डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट का कारनामा पकड़ में आने के बाद कई और मामलों से परदा उठने लगा है। चार साल पहले जिला विकलांग कल्याण विभाग ने विधायकों से संस्तुति लिए बिना ही कानपुर की कंपनी से साढ़े सात लाख के उपकरण तो मंगवा कर बंटवा दिए, लेकिन खरीद राशि का भुगतान आज तक नहीं हुआ।
यह मामला वर्ष 2008 का है। तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक और जिला विकलांग कल्याण अधिकारी ने भारतीय कृत्रिम यंत्र निर्माण निगम, कानपुर को पत्र भेजकर विकलांगों को बांटने के लिए विधायकों से प्रस्ताव लिए बगैर ही उपकरण मंगा लिए और जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के माध्यम से उनका वितरण भी करा दिया, लेकिन कंपनी को खरीद राशि का भुगतान नहीं किया गया। चार साल से कंपनी के अधिकारी भुगतान के लिए चक्कर लगा रहे हैं। अब प्रशासन यह तय नहीं कर पा रहा है कि उन तीनों अधिकारियों में से किसके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की जाए। सूत्र बताते हैं कि तीनों अधिकारियों को बचाने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं।
इस संबंध में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी वीडी वर्मा ने पहले तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बाद में कहा कि यह मामला उनके समय का नहीं है। तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पीडी पीएन वर्मा व प्रभारी विकलांग कल्याण अधिकारी पीके त्रिपाठी ने बिना भुगतान किए कंपनी से उपकरण मंगाकर वितरित करा दिए थे। इसमें जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव नहीं लिए गए थे। इस कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसमें किसी तरह का घपला नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके निधि से धनराशि दिए जाने की वार्ता चल रही है। मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल का कहना है कि अभी पदभार ग्रहण किया है। फाइल देखने के बाद जो भी प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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