ग्राम प्रधान की हत्या, दुर्घटना में मौत होने

Kanpur Bureau Updated Tue, 03 Oct 2017 11:59 PM IST
राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने एक निजी गेस्ट हाउस में बैठक की। मुख्यमंत्री संबोधित 21 सूत्री ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा है। ज्ञापन में पंचायतीराज विभाग से अधिकार मांगे।
ग्राम प्रधान संगठन ने सीएम को भेजे ज्ञापन में प्रधान को प्रभावी अधिकार देने की मांग की गई। प्रधानों को वित्त आयोग की धनराशि में 20 प्रतिशत कटौती कर धन आवंटित किया गया है। मांग की गई है कि कटौती की धनराशि को आवंटित किया जाए। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो के लिए मौरंग, सीमेंट व सफेद बालू के सरकारी रेट बाजार रेट पर उपलब्ध कराने को पंचायतों के भुगतान हेतु संशोधित रेट सूची निर्धारित कराई जाए। प्रधान के खिलाफ फर्जी शिकायत पर कार्रवाई हो।
इस मौके पर जिला प्रभारी राजपाल सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष रामेंद्र त्रिवेदी, प्रदेश सचिव श्याम प्रताप सिंह भदौरिया, ग्राम प्रधान मनीष, धर्मपाल, संजेश, मीरा देवी, राघवेंद्र, अरुण शाक्य, धनपाल सिंह, अमर सिंह, प्रेमचंद्र वर्मा, विनय प्रताप सिंह, उदयभान सिंह, प्रेमलता सहित अन्य प्रधान मौजूद रहे।

प्रधानों ने मांगे प्रभावी अधिकार
- मौत पर 10 लाख सहायता की मांग
- ग्राम प्रधानों के मानदेय का प्रथक बजट हो
- मौरंग, बालू व अन्य निर्माण सामग्री से संशोधित रेट मिले
- प्रधानों की सीधी गिरफ्तारी पर रोक लगे

अमर उजाला ब्यूरो
कन्नौज।

ये हैं मांगें
प्रधानों को राज्य वित्त आयोग के स्थान पर अलग से मानदेय की व्यवस्था की जाए।
प्रधान की सीधी गिरफ्तारी पर रोक लगे। विभागाध्यक्ष की अनुमति पर ही गिरफ्तारी हो।
दुर्घटना अथवा हत्या से मृत्यु होने पर प्रधान के परिवार को 10 लाख रुपये, दुर्घटना में अपंग होने पर पांच लाख रुपया मिले।
निर्वाचित प्रधानों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए।
ग्रामसभा क्षेत्र के हड्डी, चमड़ा, खाल, तालाब, पोखरों की नीलामी, तहबाजारी का ठेका ग्राम पंचायतों के अधीन किया जाए।

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