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अधीक्षण अभियंता ने भी माना इतनी जल्दी सफाई संभव नहीं

Jhansi Updated Wed, 05 Nov 2014 05:30 AM IST
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झांसी। सिल्ट सफाई के लिए देरी से बजट मिलने के कारण इस बार भी नहरों की सफाई का काम पूरा नहीं हो सका। हां, घास की सफाई के नाम पर
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सरकारी राजस्व की जरूरी सफाई कर दी गई। इतना ही नहीं इस मद में और राशि की मांग की गई है। वहीं, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ने घास सफाई को लेकर उठ रहे सवाल को देखते हुए स्वयं जांच करने का फैसला किया है।
शासन ने बुंदेलखंड की नहरों की सिल्ट सफाई के लिए इस बार करीब सवा करोड़ का बजट प्रदान किया है। इसमें झांसी जनपद को करीब पैंतीस लाख रुपये दिए गए। एक अक्तूबर से नहरों से झाड़ियां व घास आदि को हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन किसानों की मांग पर एक हफ्ते बाद ही बेतवा से जुड़ी नहरों में पानी छोड़ दिया गया। गुरसरांय व पहूज नहर प्रणाली में भी समय से दस दिन पहले पानी छोड़ना पड़ा। इससे नहरों की सिल्ट सफाई अधूरी रह गई। मगर, घास की सफाई के नाम पर एक हफ्ते में लाखों रुपये अवश्य खर्च कर दिए गए।
विभागीय अफसरों के अनुसार गुरसरांय मेन केनाल में 52.4 किलोमीटर लंबी नहर से सीवार घास हटाने काम हुआ। इस पर नौ लाख रुपये खर्च किये गये हैं। गुरसरांय मेन केनाल के माइनर व रजवाहों की सफाई के लिए मनरेगा से 8.50 लाख रुपये मांगे गए थे, जो अभी नहीं मिले हैं। इसी तरह, 24.4 किलोमीटर लंबी पहूज केनाल में सात किलोमीटर से पारा घास हटाने का काम किया गया। इस पर 83 हजार रुपये व्यय दिखाया गया है। बेतवा मेन केनाल (30.90 किलोमीटर लंबी) से जुड़ी पहाड़पुरा माइनर में 4.8 किलोमीटर में झाड़ियां व घास हटाने और चंद्रोल माइनर की 6.22 किलोमीटर में घास की सफाई कराई गई।
सिंचाई विभाग चतुर्थ मंडल के अधीक्षण अभियंता जे पी बंसल के मुताबिक गुरसरांय केनाल में 52.4 किलोमीटर की सफाई एक सप्ताह में होना संभव नहीं है। वह खुद मौके पर जाकर सफाई की जांच करेेंगे।

मानक से अधिक दिखाया जा रहा व्यय
सिंचाई विभाग के अफसर माइनर की एक किलोमीटर में झाड़ियां व घास हटाने पर बीस से पच्चीस हजार रुपये का खर्च बता रहे हैं। मगर, विभाग के मानक के अनुसार 476 रुपये प्रति वर्ग मीटर/ प्रति किलोमीटर भुगतान करने का नियम है। इस हिसाब से अधिकतम पंद्रह हजार रुपये तक खर्च आएगा। मगर इस तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है।

नहरें खोले जाने की सूचना नहीं देते अफसर
सिंचाई विभाग के अफसर अपने कार्य को इतना गोपनीय रखने की कोशिश करते हैं कि बांध से छोड़े जाने वाले पानी अथवा नहरों के चलाने की तिथि की सूचना भी समाचार माध्यमों को देने की जहमत नहीं उठाते हैं। कारण पूछने पर काम की व्यस्तता का बहाना बनाया जाता है। एक अफसर ने तो इतना कह दिया कि नहरों को खोले जाने की तिथि की घोषणा करने का काम जिलाधिकारी का होता है, जबकि सिंचाई विभाग किसानों से सीधा जुड़ा विभाग है। प्रदेश सरकार एक तरफ किसानों को खुशहाल करने के लिए तमाम योजनाओं का संचालित कर रही है, वहीं सिंचाई विभाग के अफसर किसानों से दूरी बनाए हुए हैं।
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