अब नहीं चलेगी कालेजों की मनमानी

Jhansi Updated Wed, 29 Jan 2014 05:50 AM IST
झांसी। महाविद्यालय में अयोग्य शिक्षकों को मनमाने तरीके से तैनात करने की प्रक्रिया पर लगाम लगाने के लिए विश्वविद्यालय ने उनके रिकार्ड को ऑनलाइन करने का आदेश जारी किया है। अब शिक्षकों के मानदेय, भत्ते, बैंक एकाउंट, पैन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता, अनुमोदन आदि सभी जानकारियां तय फार्मेट में दर्ज करनी होगी।
विश्वविद्यालय से संबद्ध 147 महाविद्यालय में से 13 सरकारी, 14 सहायता प्राप्त व 120 प्राइवेट कालेज हैं। सरकारी व सहायता प्राप्त कालेजों पर क्षेत्रीय उच्चशिक्षा अधिकारी का नियंत्रण रहने के कारण यहां के शिक्षकों को मानदेय व दूसरी सुविधाएं सरकारी नियम- कानून के अनुसार दी जातीं हैं, जबकि प्राइवेट कालेज में उनका शोषण होता है। नियमों को ताक पर रख कर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। कालेज प्रशासन विश्वविद्यालय से योग्य शिक्षकों का अनुमोदन कराकर बीए व एमए कर रहे छात्रों से कक्षाएं संचालित कराते हैं। उन्हें मानदेय, भत्ते व दूसरी सुविधाएं देने में आनाकानी करते हैं। इतना ही नहीं मानक से कम शिक्षकों के बूते कालेजों का संचालन करते हैं। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसलिए, विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के रिकार्ड को ऑनलाइन करने के लिए एक महाविद्यालय को न्यूनतम सात शिक्षक की सूचनाएं अपलोड करने का आदेश जारी किया है। उनकी सूचनाएं एक तय फार्मेट पर लोड करनी हैं। इसमें शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता के अलावा नियुक्ति प्रक्रिया, मानदेय, बैंक एकाउंट, पैन कार्ड, भत्ते आदि दर्ज करने हैं।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मानें तो शिक्षकों का विवरण सत्र शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिक्षकों की संख्या के आधार पर आसानी से छात्र संख्या एवं सीटों का निर्धारण किया जा सकेगा।

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