मनरेगा: आसान नहीं होगी भुगतान में लेटलतीफी

Jhansi Updated Tue, 21 Jan 2014 05:51 AM IST
झांसी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत अब मस्टर रोल के भुगतान में देरी भारी पड़ेगी। भारत सरकार ने भुगतान की समय सीमा तय कर दी है, ऐसे में मनरेगा में लेटलतीफी भारी पड़ेगी।
मनरेगा को ईएफएमएस से जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब मनरेगा में कोई भी मस्टर रोल का भुगतान लटकाना आसान नहीं होगा। अगर पंचायत सचिव 15 दिन का भी मस्टर रोल जारी कर रहे हैं तो उसकी मॉनीटरिंग हो रही है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव आर सुब्रमह्यम द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अगर फीडिंग नहीं हुई है तो आपरेटर का वेतन कटेगा। अब छह दिन का मस्टर रोल जारी होगा और आठवें दिन हर हाल में फीडिंग के लिए देना होगा। अगर फीडिंग के बाद भी भुगतान नहीं होता है तो लेखाकार जिम्मेदार होंगे। साथ ही तय समय में फीडिंग नहीं हुई तो खंड विकास अधिकारी जिम्मेदार होगा। साथ ही अगर 15 दिन में भुगतान नहीं होगा तो एक चौथाई वेतन कटेगा और अगर 30 दिन तक भुगतान लटकता है तो आधा वेतन कटेगा।

जनरेट नहीं हो रहा एफटीओ
झांसी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ईएफएमएस तो लागू हो गया है, लेकिन फंड ट्रांसफर आर्डर जनरेट नहीं हो रहा है। इस चक्कर में ग्राम पंचायतों को परेशानी हो रही है। करीब 240 ग्राम पंचायतों का फंड ट्रांसफर आर्डर जनरेट नहीं हो रहा है। इस कारण एक करोड़ साठ लाख रुपये फंसे हुए हैं। सूत्रों की मानें तो इसके लिए मनरेगा साइट पर अलग से विलंबित प्रकरण की समीक्षा के लिए साइट बनाई जा रही है।

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