नहरों की पटरी बनाने को नहीं मिला बजट

Jhansi Updated Fri, 22 Nov 2013 05:45 AM IST
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झांसी। सिंचाई विभाग ने राज्य सरकार से नहरों की पटरी बनाने व केंद्र सरकार से तालाबों के गहरीकरण के लिए बजट की मांग की थी। साल भर बाद भी बजट नहीं मिलने के कारण दोनों ही योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी है।
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जनपद में सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरों का जाल बिछा हुआ है। नहर किनारे से गुजरने वाले लोगों के निकलने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। खासकर बरसात के दिनों में नहर की पगडंडी पर चलना खतरे से खाली नहीं होता है। जनता की सुविधा के लिए सिंचाई विभाग ने नहर के किनारे पटरी बनाने की योजना तैयार की थी। इसके लिए सिंचाई विभाग ने जनपद में फैली 345 किलोमीटर नहरों में से 235 किलोमीटर नहरों की पटरी बनाने के लिए शासन से 73.07 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसमें सत्रह मुख्य नहरों को शामिल किया गया था, जिनमें बेतवा नहर प्रणाली, गढ़मऊ नहर प्रणाली, गुरसरांय नहर प्रणाली, बड़वार नहर प्रणाली, खपरार नहर प्रणाली, बड़ागांव नहर प्रणाली, सिया पंप नहर प्रणाली, सिमरिया रजवाहा, मोंठ रजवाहा, एरच रजवाहा, भसनेह रजवाहा, गढ़वई रजवाहा आदि शामिल हैं। इसमें 85.71 किलोमीटर मुख्य नहर का हिस्सा है, जबकि शेष हिस्सा रजवाहे का है। लेकिन, सरकार से बजट नहीं मिलके के कारण अब तक यह योजना ठंडा बस्ते में पड़ी है।
इसी तरह, सिंचाई विभाग ने जनपद के तीस छोटे तालाबों को चिह्नित करते हुए गहरीकरण, रिपेयरिंग, बाउंड्रीवाल व एपेक्स बिछाने की योजना तैयार की थी, ताकि बरसात में इन तालाबों में अधिक से अधिक पानी स्टोर किया जा सके। इनमें लठवारा, मानपुर, मुस्तरा, आमली, टोड़ी, रक्सा, करकोस, कुम्हरिया, बरल आदि स्थानों के तालाब शामिल हैं। सिंचाई विभाग ने केंद्र सरकार की तालाबों के गहरीकरण व रिपेयरिंग योजना के तहत अठारह करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन बजट नहीं मिलने के कारण इस योजना पर भी अब तक काम शुरू नहीं हो सका है।
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