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पैकेज में पारंपरिक उद्योगों को दिया जाए बढ़ावा

Jhansi Updated Sun, 24 Feb 2013 05:30 AM IST
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झांसी। बुंदेलखंड की बदहाली दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विशेष पैकेज का लोगों को कितना लाभ मिला है, इसकी सच्चाई सामने आने लगी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन ‘आदित्य’ को लगता है कि बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर बनाना है तो पैकेज के कार्यों में ठोस बदलाव कर यहां के पारंपरिक व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने योजना आयोग के सदस्य (कृषि) प्रो. अभिजीत सेन के साथ लंबी मंत्रणा की और सुझाव दिए। प्रो. सेन ने प्रस्ताव पर मंथन का आश्वासन दिया।
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सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री ने प्रो. सेन, रैनफेड एरिया के सीईओ डा. जे एस सामरा एवं टेक्निकल एक्सपर्र्ट डा. के एस रामचंद्रन के साथ काफी देर तक बातचीत की। उन्होंने कहा भारत सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज यहां की बदहाली दूर करने को दिया था, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होने के कारण लोगों को पूरा लाभ नहीं मिला। सरकार की मंशा थी कि पैकेज से बुंदेलखंड के लोगों की आजीविका के ठोस साधन उत्पन्न हों, परंतु ऐसा नहीं हो सका। केंद्रीय मंत्री ने प्रो. सेन से कहा कि पैकेज का रूट बदलकर इसमें बुंदेलखंड के पारंपरिक कुटीर उद्योगों के लिए भी प्रावधान कराएं। यहां मटर एवं अदरक का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं होने से किसान को फसल का पूरा लाभ नहीं मिलता है। यदि भारत सरकार इसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान कर दे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विकसित की जा सकती है। सूती मिल बंद हो चुकी है। रानीपुर टेरीकॉट, पाली और महोबा का पान उद्योग, बांदा व चित्रकूट में चावल उद्योग पर संकट है। इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए पैकेज में अगर एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था हो जाए तो बुंदेलखंड में रोजगार के स्थायी साधन खुल जाएंगे।
इस पर प्रो. सेन ने कहा कि बुंदेलखंड पैकेज का उद्देश्य ठोस इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, इसलिए प्रयास किए जाएंगे कि केंद्रीय मंत्री के सुझाव पर अमल हो।

जांच में फंसा पेच
पैकेज में हो रही धांधली पर अंकुश लगाने को किए गए प्रयासों के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने डा. जे एस सामरा से जवाब तलब किया। डा. सामरा ने बताया कि सीएजी जांच हेतु पत्राचार किया गया था, लेकिन पैकेज की धनराशि कम होने के कारण सीएजी ने जांच का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दूसरी ओर, सीबीआई जांच बिना प्रदेश सरकार की सहमति के नहीं की जा सकती है।

पीएम कार्यालय पर होगा धरना
पैकेज की अब तक की प्रगति से नाराज केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन ने प्रो. सेन व डा. सामरा से कड़े कदम उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पैकेज में मूलभूत बदलाव नहीं किए गए एवं गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया तो वह प्रधानमंत्री कार्यालय पर धरना देंगे।
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