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69 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी

Jhansi Updated Tue, 12 Feb 2013 05:31 AM IST
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झांसी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत खर्च की गई धनराशि की एमआईएस फीडिंग करने में लापरवाही बरतना 69 ग्राम पंचायत सचिवों को भारी पड़ गया है। मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार झा ने उनको नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है।
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मुख्य विकास अधिकारी ने गत दिनों जिले में संचालित मनरेगा कार्यों की समीक्षा की थी। इस दौरान बहुत सी ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों की कंप्यूटर में शत- प्रतिशत फीडिंग नहीं पाई गई थी। 134 ग्राम पंचायतों में तो इस कदर लापरवाही बरती गई थी कि पचास हजार रुपये से अधिक खर्च करने के बाद भी फीडिंग नहीं हुई थी। इन ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी 69 ग्राम पंचायत सचिवों के पास है।

इन्हें जारी हुए नोटिस
मुख्य विकास अधिकारी ने दोषी सचिवों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें मऊरानीपुर ब्लाक की 26 ग्राम पंचायतों के 13 सचिव, मोंठ की 20 ग्राम पंचायतों के 10 सचिव, गुरसरांय की 13 ग्राम पंचायतों के नौ, चिरगांव की चार ग्राम पंचायतों के चार, बंगरा की 31 ग्राम पंचायतों के 13, बामौर की 24 ग्राम पंचायतों के 11, बड़ागांव की तीन ग्राम पंचायतों के तीन और बबीना की 13 ग्राम पंचायतों के छह सचिव शामिल हैं।
तीन दिन में दें जवाब
सीडीओ ने सचिवों को एमआईएस फीडिंग कर तीन दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर मनरेगा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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