रिलीव न होने वाले पुलिस कर्मियों का रोका वेतन

झांसी। पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद (पीएचक्यू) से स्थानांतरित पुलिस कर्मियों को कार्य मुक्त (रिलीव) नहीं करने पर शासन ने भृकुटी तान ली है। प्रमुख सचिव गृह ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर कहा है कि कार्य मुक्त नहीं होने वाले पुलिस कर्मियों का 15 जनवरी से वेतन रोक दिया जाए। यदि कोई एसपी/ एसएसपी उनके मद में वेतन आहरित करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पीएचक्यू से जिले के कई पुलिस कर्मियों का बाहरी जनपदों में स्थानांतरण किया जा चुका है, मगर उन्हें कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा। इसको लेकर कई बार पुलिस के आला अधिकारी रिमाइंडर (स्मरण पत्र) भेज चुके हैं। पीएचक्यू के स्थानांतरण आदेश को कई रिमाइंडर के बावजूद अमल में नहीं लाने के मामले को प्रमुख सचिव गृह ने काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने (पत्र संख्या डीजे 4/120(24)12) में डीजीपी से कहा है कि स्थानांतरित पुलिस कर्मियों को कार्य मुक्त नहीं करने पर उनका 15 जनवरी से वेतन रोक दिया जाए। यदि कोई अधिकारी उन्हें वेतन जारी करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इस संबंध में डीआईजी सूर्यनाथ सिंह का कहना है कि स्थानांतरितों के कार्य मुक्त नहीं होने पर वेतन रोकने संबंधी शासन का आदेश उन्हें मिल गया है। इससे अधीनस्थों को अवगत कराकर तुरंत अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, एसएसपी डा. के. एजिलरसन का कहना है कि शासन का ऐसा कोई आदेश उन्हें नहीं मिला है। जितने स्थानांतरण पीएचक्यू से हुए, उनमें से कुछ को कार्य मुक्त नहीं किया गया है। जल्द ही उन्हें रिलीव कर दिया जाएगा।