खुदरा कारोबार में एफडीआई घातक

Jhansi Updated Sat, 01 Dec 2012 12:00 PM IST
झांसी। कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने रिटेल कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अधिसूचना जारी कर देश के खुदरा व्यापार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों गिरवी रख दिया है। सरकार गलत आंकड़े प्रस्तुत कर एफडीआई को सही ठहराने की साजिश रच रही है। इस ‘जुगाड़ राजनीति’ के खिलाफ चार दिसंबर को देश भर के व्यापारी आंदोलन करेंगे। शुक्रवार को वह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि रिटेल व्यापार में एफडीआई की अनुमति देकर केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों व्यापारियों, किसानों, लघु उद्यमियों, ट्रांसपोर्टरों तथा रेहड़ी पटरी वालों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। सरकार ने पूरे तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब देखना यह है कि राजनैतिक दल विदेशी कंपनियों के हित का ख्याल रखते हैं अथवा देश के करोड़ों लोगों की रोजी रोटी की चिंता करते हैं। यह मुद्दा सीधे तौर पर वोटों से जुड़ गया है और निश्चित रूप से देश की राजनीति और राजनीतिक दलोें के भविष्य को भी तय करेगा। रिटेल व्यापार से जुड़ेे सभी वर्ग इस मुद्दे पर राजनैतिक उठापटक को ध्यान से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दल एफडीआई का साथ देगा, उसका विरोध किया जाएगा।
खंडेलवाल ने कहा कि पहले कुछ पार्टियां एफडीआई के विरोध में थीं, लेकिन अब समर्थन में आ र्गइं हैं। ऐसी पार्टियों और इस जुगाड़ राजनीति के विरोध में व्यापारियों ने 29 नवंबर से चरणबद्ध विरोध शुरू कर दिया गया है। यह सिलसिला तीन दिसंबर तक जारी रहेगा। मानव श्रृंखला, भैंस के आगे बीन बजाना, सांपों को दूध पिलाना, मशाल जुलूस आदि के जरिए विरोध जताया जा रहा है। चार दिसंबर को देशव्यापी विरोध दिवस पर जुगाड़ राजनीति का पुतला फूंका जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू किया जाना चाहिए, लेकिन पूरे देश में एक समान टैक्स की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के केंद्रीय अध्यक्ष संजय पटवारी, रामप्रकाश शर्मा, आनंद शर्मा, जितेंद्र अग्रवाल, अरुण गुप्ता, बृजेंद्र राय, संजय अग्रवाल, कृष्णकांत कालेकर, विजय जैन, संतोष साहू आदि उपस्थित थे।

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