डा. जे एस सामरा ने की बुंदेलखंड पैकेज की समीक्षा

Jhansi Updated Wed, 21 Nov 2012 12:00 PM IST
झांसी। बुंदेलखंड पैकेज से कराए गए कार्यों की समीक्षा करने आए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण योजना आयोग, भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. जे एस सामरा के निशाने पर मंडी और लघु सिंचाई विभाग के कार्य रहे। उन्होंने मंडियों के निर्माण में जमीन चयन को लेकर आ रही बाधा दूर करने के लिए जिला प्रशासन को जिम्मा सौंपा।
मंगलवार को मंडलायुक्त सभागार में पैकेज के कार्यों की समीक्षा करते हुए डा. सामरा ने पाया कि लघु सिंचाई विभाग को बुंदेलखंड क्षेत्र में 8034 डगवैल बनाने थे, लेकिन अब तक सिर्फ 3051 ही बन सके हैं। इसमें भी 898 कुएं गिर गए। इन्हें पुन: बनाया जाना था, लेकिन सिर्फ 654 कूप ही सही कराए गए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने पुनर्निर्माण कराए जाने वाले 244 कूप और 5800 नए कूप निर्माण का कार्य हर हाल में दो माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह भी पता लगाया जाए कि कुओं का किसानों को क्या लाभ मिल रहा है। सिंचाई हो रही है या नहीं। उन्होंने मंडियों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। झांसी में मंडी के लिए आड़े आ रहे भूमि विवाद को निपटाने के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी। दुग्ध विकास विभाग द्वारा गठित की गई 80 में से 40 सोसाइटियों के बंद होने पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इससे किसानों को नुकसान होगा।
पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार के लिए बुंदेलखंड के सातों जिलों में बनाए गए 120 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की प्रगति (पचास प्रतिशत) को संतोषजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्य एनजीओ के जिम्मे है, इसलिए अच्छा चल रहा है। उन्होंने पैकेज की राशि खर्च न करने वाले विभागों को सख्त निर्देश दिए कि निर्धारित अवधि में राशि खर्च कर उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजें।
इस मौके पर मंडलायुक्त सत्यजीत ठाकुर, संयुक्त विकास आयुक्त भोलाराम, केंद्र सरकार के तकनीकी विशेषज्ञ डा. के एस रामचंद्रन, जिलाधिकारी गौरव दयाल, वन संरक्षक आलोक श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर लघु सिंचाई प्रतीक रंजन, चेयरमैन रामगंगा कमांड आईडीपी राय, उप निदेशक भूमि एवं जल संसाधन शंकरदीन समेत अन्य अफसर मौजूद रहे।

सोलह अफसरों को चार्ज शीट
झांसी। बैठक के दौरान डा. सामरा ने बताया कि गत वर्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा जांच के दौरान कुछ कमियां पाई गई थीं, जिसमें विभिन्न विभागों के 16 अधिकारियों को चार्ज शीट दी गई है।

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