करारी में आवासीय योजना पर ग्रहण

Jhansi Updated Mon, 05 Nov 2012 12:00 PM IST
झांसी। करारी में आवासीय योजना शुरू करने की झांसी विकास प्राधिकरण की मंशा पर पानी फिर गया है। नगर निगम कार्यकारिणी द्वारा जिलाधिकारी सर्किल रेट पर जमीन देने से इंकार करने के बाद करारी में जेडीए द्वारा किया जा रहा सर्वे आदि काम रुक गया है।
महानगर का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। प्लाटिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा भी खूब हो रहा है। यही वजह है कि कभी दूसरे की जमीन का बैनामा तो कभी सरकारी जमीन बेचने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसे में साफ - सुथरे लोग जेडीए की जमीन लेना पसंद करते हैं। क्योंकि, इसमें न तो ठगी का कोई चक्कर होता है और न ही एनओसी और नक्शा पास कराने के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन, नगर क्षेत्र में जेडीए के पास आवासीय कालोनी विकसित करने के लिए जमीन नहीं है। पिछले दिनों जिला प्रशासन, जेडीए और नगर निगम अफसरों के बीच गढ़ियागांव, डड़ियापुरा और करारी में पड़ी नगर निगम की बेकार जमीन को जेडीए को हस्तांतरित करने को लेकर वार्ता हुई थी। इसके बाद नगर निगम सदन ने गढ़ियागांव की जमीन जेडीए को देने की स्वीकृति दे दी थी। उस समय करारी की जमीन का प्रस्ताव नहीं आ पाया था। इस कारण गत दिवस हुई कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया। उधर, जेडीए ने गढ़ियागांव की ही तरह करारी में भी जमीन मिलने की उम्मीद में वहां का सरसरी तौर पर चिह्नीकरण व सर्वे आदि शुरू करा दिया था। आवास और जमीन की चाहत रखने वालों को भी करारी में कालोनी से काफी उम्मीदें थीं। क्योंकि, ग्वालियर हाइवे रोड पर होने के कारण यहां विकास तेजी से होने की संभावना है। लेकिन, जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया रुक जाने से जेडीए के कदम ठिठक गए हैं।

7.147 हेक्टेअर जमीन का था प्रस्ताव
झांसी। नगर निगम द्वारा मौजा करारी के गाटा संख्या 1271/ 0.433, 1272/ 0.053, 1273/ 0.384 व 1274/ 6/ 6.277 कुल रकबा 7.147 हेक्टेअर भूमि डीएम सर्किल रेट 25 लाख रुपये प्रति हेक्टेअर के हिसाब से जेडीए को हस्तांतरित की जानी थी। इसके एवज में निगम को 1,78,67,500 रुपये की आय होती।

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