लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि

Jhansi Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
झांसी। मनरेगा अंतर्गत इंटर सेक्टोरल में पर्याप्त धनराशि होने के बाद भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक होने पर जिलाधिकारी गौरव दयाल ने लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। साथ ही सहायक अभियंता व अवर अभियंताओं के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। ब्लाक गुरसरांय, बामौर और मऊरानीपुर को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य की प्रगति में सुधार के लिए अंतिम मौका दिया। उन्होंने कहा कि यदि स्थितियों में सुधार नहीं होता है तो लापरवाहों के निलंबन के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा।
शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम ने लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि लंबे समय से समीक्षा हो रही है, लेकिन हर बार 800 कुओं पर कार्य होने की जानकारी दी जा रही है। विभाग के 7543 कार्य अधूरे पड़े हैं, यह क्यों पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। मनरेगा कार्यों में प्रगति व पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में उपस्थिति रजिस्टर रखा जाए, जिसमें प्रतिदिन सफाई कर्मी, रोजगार सेवक, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, एएनएम व किसान सहायक हस्ताक्षर करेंगे। भ्रमण के दौरान अधिकारी इस रजिस्टर का अवलोकन करेंगे। विकासखंड बामौर में 2379 कार्य, बंगरा में 2212 कार्य, मोंठ में 2011, बबीना में 915, चिरगांव में 624, मऊरानीपुर में 601 व गुरसरांय में 436 कार्य अधूरे पड़े होने पर नाराजगी जताई। 15 दिन से अधिक समय तक मजदूरों का भुगतान रोकने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो लाइन डिपार्टमेंट उपलब्ध धनराशि व्यय नहीं कर पा रहे हैं, वह शासन की स्वीकृति के बाद राशि को दूसरे विभाग को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस मौके पर सीडीओ अनुज कुमार झा, एडीएम उमेश नारायण, सीएमओ डा. विनोद यादव, एसडीएम भगवान शरण, राजेश कुमार तिवारी, विधान जायसवाल, यू पी सिंह, डीडीओ हीरालाल, पीडी डीआरडीए जी पी गौतम, डीपीआरओ के के सिंह, डी डी कृषि एच एन सिंह समेत अन्य विभागों के अफसर मौजूद रहे।


पात्रों को बीपीएल सूची में शामिल करें
झांसी। जिलाधिकारी गौरव दयाल ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले बिंदुओं व जिला स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देश हैं कि वर्ष 2002 की बीपीएल सूची फिक्स नहीं है, जो पात्र हैं उन्हें सूची में शामिल किया जा सकता है और जो अपात्र हैं, उनका नाम काटा जा सकता है। सभी एसडीएम जिले के 16 लोहिया गांवों का सर्वे कर लें और अपात्र का नाम काटकर पात्र का नाम जुड़वाना सुनिश्चित करें। साथ ही बीपीएल और अंत्योदय कार्ड अपडेट कर लें। उन्होंने कहा कि लोहिया गांवों में विकास कार्यों को कराते समय आंगनबाड़ी केंद्र, पात्रों को आवास आवंटन, प्रत्येक गांव में एक तालाब का जीर्णोद्धार, हैंडपंप, बेरोजगार भत्ता के पात्रों का चयन, पेंशन समेत अन्य सूचियां अपडेट कर ली जाएं। डीएम ने कहा कि राशन की कोई भी दुकान एक माह से अधिक समय तक निलंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने जातिगत जनगणना की भी समीक्षा की।

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