विकास कार्य नहीं कराने वाले प्रधानों के अधिकार होंगे सीज

Jhansi Updated Fri, 02 Nov 2012 12:00 PM IST
झांसी। ग्राम पंचायत निधि में धनराशि होने के बाद भी विकास कार्य नहीं कराने वाले प्रधानों के लिए बुरी खबर है। उनका पैसा दूसरी ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाएगा। साथ ही ग्राम प्रधानों को नोटिस दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर लापरवाह प्रधानों के अधिकार भी सीज किए जा सकते हैं।
गांव में विकास कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायत निधि में शासन से धनराशि भेजी जाती है। जिले के कई गांव ऐसे हैं, जहां खातों में पैसा पड़ा है, लेकिन विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों के खातों में एक करोड़ रुपये पड़े हैं। यह राशि जरूरतमंद ग्राम पंचायतों को देने की तैयारी है। चिरगांव ब्लाक की विभिन्न ग्राम पंचायतों के खाते में 15 लाख रुपये पड़ा है। इसमें से ग्राम पंचायत सिकरी बुजुर्ग का पैसा ग्राम पंचायत नरी को दिया जाएगा। ग्राम नंदसिया से करगुवां को, सिमथरी से बरल को, मियांपुर से करकोस को, मढ़ा डिलावली व सुल्तानपुरा से बघैरा को, परगहना से पचार को, बिठरी से बारेई को, सेमरी व सिकरी बुजुर्ग से बेरबई को और नांदखास से ग्राम पंचायत पच्चरगढ़ को पैसा दिया जाएगा। बड़ागांव ब्लाक की ग्राम पंचायतों में 18.50 लाख रुपये पड़े हैं। इसमें से ग्राम पंचायत रिछौरा व पारीछा से ग्राम पंचायत टांकोरी को, गढ़मऊ से लकारा व पौहरा को, दिगारा से गोरामछिया को, तैंदोल व परसर से बराठा को, लेवा से रूंद करारी को, जौरी बुजुर्ग व जर्वो से मवईगिर्द को, पाड़री से बेहटा को, बिरगुवां से पहलगुवां परवई को एवं वनगुवां से ग्राम पंचायत अंबावाय को पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। बंगरा ब्लाक की ग्राम पंचायतों के खाते में 39 लाख रुपये बेकार पड़ा है। इसमें से ग्राम पंचायत ढोंड़ा का पैसा पचवारा को, लुहारी से हाटी को, बौंड़ा से बंगरा धवा को, बगरौनी से भटा को, मगरपुर से रतौसा व बुढ़िया बम्हौरी को, अड़जार से पचौरो को, निनौरा से भकौरो को, नौटा से टिकरी को, देवरी सिंहपुरा से बम्हौरी सुहागी को, ग्राम पंचायत बिजना से बुढ़ावली व पलरा को पैसा दिया जाएगा। ब्लाक गुरसरांय की ग्राम पंचायतों में 28 लाख रुपये पड़े हैं। इसमें से ग्राम पंचायत मोतीकटरा से रानापुरा, बड़वार व कोटरा को पैसा दिया जाएगा। हैवतपुरा व बेला से सुजुवां को, निपान से पसराई को, आमली से बगरौनी को और ग्राम ढिवकई से महेबा को पैसा हस्तांतरित किया जाएगा।
परियोजना निदेशक जी पी गौतम ने बताया कि विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देने वाले प्रधानों को पंचायतीराज अधिनियम की धारा 95 (जी) के तहत कार्रवाई का नोटिस दिया जाएगा। इसमें प्रधान के अधिकार भी सीज किए जा सकते हैं।

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