मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर फिर अड़ंगा

Jhansi Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
झांसी। स्वास्थ्य विभाग के मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर फिर अड़ंगा लगाया गया है। इस बार मेडिकल कालेज प्रशासन ने परिसर में बन रहे प्रशिक्षण केंद्र को बिजली देने से मना कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु 1.40 करोड़ की लागत से वर्ष 2010 में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज स्थित अपर निदेशक स्वास्थ्य के कार्यालय परिसर में बनाए जा रहे मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य शुरू होते ही इसमें अड़ंगा लगा दिया गया था। मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र की बिल्डिंग परिसर में होने के कारण भवन निर्माण के समय मेडिकल कालेज प्रशासन ने आपत्ति दर्ज करा दी थी। कालेज प्रशासन का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार का भवन निर्माण नहीं करा सकता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का तर्क था कि सीमा में निर्माण कार्य कराया जा सकता है। जैसे तैसे महानिदेशालय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग को निर्माण कार्य की छूट मिल सकी। अब भवन निर्माण कार्य अंतिम स्थिति में है तो मेडिकल कालेज ने एक बार फिर अड़ंगा लगाते हुए बिजली देने से मना कर दिया है। कालेज प्रशासन का कहना है कि इससे मेडिकल कालेज की बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त लोड बढ़ेगा।

यह भी है समस्या का कारण
झांसी। दो दशक पूर्व स्वास्थ्य विभाग व मेडिकल कालेज एक ही विभाग के अधीन आते थे। डेढ़ दशक पूर्व शासन ने मेडिकल कालेज को चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बांट दिया था। पूर्व में एकीकृत व्यवस्था के तहत मेडिकल कालेज परिसर में अपर निदेशक स्वास्थ्य का आफिस बनाया गया था। इसी परिसर में मंडलीय ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। सूत्रों की मानें तो वर्तमान में न तो मेडिकल कालेज को पता है कि उसने कितनी भूमि स्वास्थ्य विभाग को दी और न ही स्वास्थ्य विभाग के पास इसका कोई रिकार्ड है कि कितनी भूमि मेडिकल कालेज से ली। अपर निदेशक स्वास्थ्य कार्यालय परिसर की बाउंड्रीवाल ही एक प्रकार से सीमा बनी हुई है। ऐसे में अफसर भी बीच का रास्ता तलाश रहे हैं।

आमने-सामने
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विनोद यादव का कहना है कि कालेज प्रशासन से आग्रह किया गया है कि बिजली व्यवस्था का कोई इंतजाम करें।
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कालेज के कार्यवाहक प्राचार्य डा. ए के मल्होत्रा का कहना है कि इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पूरे मामले की छानबीन के बाद ही कुछ कह सकते हैं।

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