ललितपुर बाईपास निर्माण की बाधा होगी दूर

Jhansi Updated Tue, 30 Oct 2012 12:00 PM IST
झांसी। झांसी - शिवपुरी मार्ग से झांसी - ललितपुर मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास के निर्माण की बाधाएं जल्द दूर होने के आसार नजर आने लगे हैं। इसके लिए लखनऊ में पिछले दिनों हुई उच्च स्तरीय बैठक में सहमति बन चुकी है। सड़क निर्माण में आड़े आने वाले नियमों को रिमूव करने की तैयारी है।
शिवपुरी की ओर से आने वाले वाहनों को ललितपुर जाने के लिए झांसी का चक्कर न काटना पड़े, इसके लिए शिवपुरी मार्ग पर पाली पहाड़ी के पास से ललितपुर रोड के लिए सीधा बाईपास निकाला गया है, जो यहां खैलार - बबीना के बीच जाकर खुलता है। 32 किलोमीटर के इस मार्ग में से लगभग 28 किलोमीटर का काम तकरीबन दो वर्ष पूर्व पूर्ण कर लिया गया था। लेकिन, चार किलोमीटर के टुकड़े में वन विभाग की जमीन आने की वजह से विभाग ने इस पर आपत्ति लगा दी थी, जिससे काम रोक दिया गया था। तब से यह मार्ग उसी अवस्था में पड़ा हुआ है और बने हुए मार्ग का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस मसले को जिलाधिकारी गौरव दयाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष उनके झांसी दौरे के दौरान रखा था। शासन ने भी इसे गंभीरता से लिया। उक्त मार्ग को चालू कराए जाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए पिछले दिनों लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें उक्त मार्ग को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव ने वन विभाग के सचिव को सड़क निर्माण में आड़े आ रहे नियमों रिमूव किए जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा, ताकि इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जा सके। मालूम हो कि नियमों को रिमूव कैबिनेट द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग प्रस्ताव बनाएगा और इसे मुख्य सचिव के जरिये कैबिनेट के समक्ष पहुंचाया जाएगा।

‘विकास के अवरुद्ध पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने की शासन की मंशा है, जिसके चलते उक्त पहल हुई है। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने की पूरी संभावना है। ’
- गौरव दयाल, जिलाधिकारी


फिर भी शुरू नहीं हुआ ग्वालियर रोड का निर्माण
झांसी। ग्वालियर रोड फोर लेन निर्माण का मसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक सुरेश कुमार मिश्रा के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा संबंधित कंपनी को एक माह में काम शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। इसकी निगरानी के लिए कोर्ट ने वकीलों की एक कमेटी भी गठित की थी, परंतु निर्धारित अवधि में कंपनी द्वारा यह काम शुरू नहीं किया गया। वकीलों की कमेटी ने भी यह रिपोर्ट कोर्ट को मुहैया करा दी। इसके बाद कंपनी के अनुरोध पर ने कोर्ट ने काम शुरू करने के लिए उसे एक सप्ताह की और मोहलत दी थी, लेकिन यह अवधि भी समाप्त हो गई, परंतु काम शुरू नहीं हुआ। परियोजना निदेशक ने बताया कि सोमवार को उन्होंने अपनी टीम के साथ जांच की, परंतु कहीं काम होते नहीं पाया। उनके अनुसार अब इस मामले में एमपी हाईकोर्ट में दो नवंबर को सुनवाई होगी।

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