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सीएम की घोषणाओं को शुरुआती झटका

Jhansi Updated Mon, 15 Oct 2012 12:00 PM IST
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झांसी। मुख्यमंत्री की विकासपरक घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की तैयारी में जुटे जिला प्रशासन के सामने संबंधित महकमों की धीमी कार्यशैली आड़े आ रही है। छह अक्तूबर तक सभी संबंधित महकमों से घोषणाओं से संबंधित कार्यों के प्रस्ताव व इस्टीमेट मांगे गए थे। लेकिन, आलम यह है कि रेलवे, लोक निर्माण तथा सिंचाई जैसे बड़े महकमे अब तक इसे पूरा नहीं कर पाए हैं।
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27 सितंबर को कन्या विद्या धन व बेरोजगारी भत्ता बांटने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जीआईसी ग्राउंड से तमाम विकासपरक घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने की दिशा में जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया था। घोषणाओं से संबंधित कार्यों के प्रस्ताव व कार्य योजना एकत्र करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर दिया गया था। नोडल अधिकारी द्वारा कामों से संबंधित सभी महकमों को छह अक्तूबर तक कार्यालय में प्रस्ताव जमा करने को कहा था। लेकिन, यह काम भी समय पर पूरा नहीं हो पाया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि गुजरे हुए एक सप्ताह बाद भी रेलवे, लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की ओर से अब तक प्रस्ताव नहीं आए हैं। जबकि, मंडी परिषद द्वारा भेजे गए अपना बाजार के प्रस्ताव में इस्टीमेट नहीं लगाया गया है। उद्यान विभाग ने भी राजकीय उद्यान नारायण बाग के सौंदर्यीकरण से संबंधित प्रस्ताव तो भेज दिया है, परंतु इस्टीमेट नहीं भेजा गया है। हालांकि, इस मामले में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, खेलकूद विभाग, नगर पालिका मऊरानीपुर, पर्यटन विभाग व झांसी विकास प्राधिकरण की स्थिति ठीक है। मेडिकल ने एमसीआई के मानक के अनुसार सृजित व रिक्त पदों की संख्या, नवनिर्मित पीजी छात्रावास के अधूरे कार्य का वितरण, वार्डों के जीर्णोद्धार के लिए कराए जाने वाले कार्य तथा 500 बेड के विस्तारीकरण से संबंधित प्रस्ताव भेजा है। जेडीए ने सीमा विस्तारीकरण तथा पर्यटन विभाग ने लक्ष्मी ताल के पर्यटन विकास एवं गढ़मऊ झील के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया है। नगर पालिका बरुआसागर ने जल विहार मेला संबंधी सूचनाएं मुहैया कराई हैं। मजबूरन, नोडल विभाग को अवशेष महकमों को रिमाइंडर जारी करने पड़ रहे हैं।
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