63 गांव लिए जाएंगे जेडीए की सीमा में

Jhansi Updated Tue, 02 Oct 2012 12:00 PM IST
झांसी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) की सीमा विस्तार की घोषणा के बाद इसकी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गईं हैं। प्राधिकरण ने प्रस्तावित योजना का खाका खींच लिया है। सीमा विस्तार के बाद शहर सीमा से सटे 63 गांव प्राधिकरण के दायरे में आ जाएंगे। इन गांवों का सुनियोजित तरीके से विकास किया जाएगा।
कन्या विद्या धन व बेरोजगारी भत्ता वितरण समारोह में बीते 27 सितंबर को मुख्यमंत्री ने झांसी विकास प्राधिकरण के विस्तार की भी घोषणा की थी। इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में जुटे प्राधिकरण ने विस्तारीकरण के खींचे गए खाके में आसपास के 63 गांवों को शामिल करने का फैसला किया है। यानी, इन गांवों के कुल 38,089 हेक्टेअर भूमि अब जेडीए के दायरे में होगी। अब तक झांसी विकास प्राधिकरण के दायरे में झांसी खास के अलावा 39 गांवों की 27255.88 हेक्टेअर भूमि शामिल है।


ये गांव होंगे शामिल
लक्ष्मणपुरा, वनगवां, नोटक्षीर, कोलवा, बरेठी, फुटेरा, बरुआसागर, हरपुरा, तालरमन्ना, घुघुवा, चिपलौटा, दानीपुरा, दौन, दुनारा, भूपनगर, सुजाटा, बचावली खुर्द, बचावली बुजुर्ग, बड़ागांव, लोखराठा, बराठा, पारीछा, रिछौरा, मड़ौरा, गढ़मऊ, मथुरा पुरा रमपुरा, परेशर, आरी, बेहटा, कोट, भंडारी, लकारा, रुद्रकरारी, रौनीजा, अंबावाय, चंद्रा, कलौथरा, सारमऊ, सिमरा, गेवरा, पुनावली कलां, डोमागोरा, ढिकोली, कोटखेरा, रक्सा, डगरवाहा, पठारी, डोगरी, गुढ़ा, रमपुरा, मठ, बाजना, बमेर, राजापुर, गंगावली, बरुआपुर, भरारी, चमरौआ, किल्चवारा खुर्द, किल्चवारा बुजुर्ग, बैदोरा, खजराहा खुर्द एवं खजराहा बुजुर्ग।

‘सीमा विस्तार हो जाने से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा प्राधिकरण की सीमा में शामिल होने वाले गांवों का भी सुनियोजित ढंग से विकास होगा। सीएम की घोषणा को अमलीजामा पहनाने की तेजी से तैयारी की जा रही है।’
- आनंद कुमार, सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण


छह अक्तूबर तक मांगे विभागों से प्रस्ताव
झांसी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारी गौरव दयाल द्वारा जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी प्रशांत को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सोमवार को नोडल अधिकारी ने रेलवे, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, खेलकूद, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, सिंचाई विभाग बेतवा खंड, झांसी विकास प्राधिकरण व मंडी परिषद को पत्र जारी कर घोषणाओं से संबंधित योजनाओं के प्रस्ताव छह अक्तूबर तक कार्यालय में जमा करने को कहा है।

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