और महंगा होगा घर का नक्शा पास कराना

Jhansi Updated Fri, 21 Sep 2012 12:00 PM IST
झांसी। भवन मानचित्र पास कराने के लिए लगने वाले विकास शुल्क का निर्धारण अब स्थानीय प्राधिकरण नहीं कर सकेंगे। उन्हें शासन द्वारा लागू दर के हिसाब से विकास शुल्क लेना होगा। इससे लोगों को नक्शा पास कराने के लिए अपनी जेब और ढीली करनी होगी।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को श्रेणियों में बांटते हुए विकास शुल्क की प्रस्तावित दरें निर्धारित कीं हैं। गाजियाबाद को ग्रुप एक में रखते हुए 2200 रुपये प्रति वर्ग मीटर, आगरा, कानपुर, लखनऊ व मेरठ को ग्रुप दो में रखते हुए 1550 रुपये वर्ग मीटर, इलाहाबाद, हापुड़ - पिलखुआ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, वाराणसी, बागपत, गोरखपुर, मथुरा, बरेली, झांसी व सहारनपुर को ग्रुप तीन में रखते हुए 1225 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा उरई, उन्नाव, बांदा, रामपुर, रायबरेली, फैजाबाद व आजमगढ़ को ग्रुप चार में रखते हुए 900 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क प्रस्तावित किया गया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निदेशक त्रिलोकीनाथ ने विकास प्राधिकरण के सचिव से प्रस्तावित दरों के संबंध में सुझाव मांगे हैं। अनापत्ति की स्थिति में यही दरें लागू की जाएंगी।
झांसी विकास प्राधिकरण के सचिव आनंद कुमार ने बताया कि लोगों को मकान के पास सड़क, नाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के एवज में विकास शुल्क लिया जाता है, जिसका निर्धारण अभी तक प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में स्थानीय स्तर पर होता है। इस समय झांसी में हर नक्शा बनवाने वाले से 120 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क लिया जाता है।

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