पहले विकास, फिर आवास

Jhansi Updated Sun, 26 Aug 2012 12:00 PM IST
झांसी। विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद अब नव विकसित कालोनियों में प्लाटों का आवंटन ऐसे ही नहीं कर सकेंगे। उन्हें आवंटन का ड्रा निकालने से पूर्व कालोनी में पचास फीसदी विकास कार्य कराना होगा।
आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा कालोनी बनाने के लिए भूमि अधिग्रहीत करते ही प्लाट चाहने वालों से आवेदन मांग लिए जाते हैं। कई बार अधिग्रहीत भूमि के प्लाट पहले आवंटित कर दिए जाते हैं और वहां विकास कार्य बाद में कराए जाते हैं। विकास न होने से कई आवंटी प्लाट लेने के बाद भी वहां मकान नहीं बनाते। इससे योजना लंबी खिंच जाती है। नगर विकास विभाग ने अब व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। उसने झांसी विकास प्राधिकरण सहित सभी प्राधिकरणों व आवास विकास परिषदों को निर्देश दिया है कि जब तक अधिग्रहीत भूमि पर जल निकासी, संपर्क मार्ग, पेयजल पाइप लाइन, विद्युतीकरण की पचास फीसदी सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक किसी भी आवासीय योजना के प्लाट आवंटन के लिए ड्रा नहीं निकाले जाएं। यह नियम जेडीए द्वारा प्रस्तावित गढ़ियागांव एवं करारी आवासीय योजना में भी लागू होगा।
नगर विकास विभाग ने निर्देश दिए हैं कि भू आवंटन के बाद यदि कोई व्यक्ति आवंटन निरस्त कराना चाहे तो आवेदन करने के अधिकतम 15 दिन के अंदर उसे जमा की गई पूरी धनराशि वापस करना होगी। यदि इसमें विलंब किया गया तो आवंटी ब्याज सहित शुल्क वापसी का हकदार होगा।

गाइड लाइन न आने से असमंजस
झांसी। नगर विकास विभाग द्वारा आवास विकास परिषदों को आवास निर्माण का लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है, लेकिन गाइड लाइन जारी न होने से स्थानीय स्तर पर असमंजस बना हुआ है।
नगर विकास विभाग ने झांसी स्थित आवास विकास परिषद को इस साल 1250 आवास बनाने का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य आवंटित हुए लगभग एक माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक गाइड लाइन नहीं आई है। आवास विकास परिषद को यह भी नहीं पता कि उसे आवास कहां बनाना है। इसके लिए नई योजना शुरू करना है या पुरानी योजना में और मकान बनाने हैं। आवास विकास परिषद के सहायक अभियंता जीएस द्विवेदी ने बताया कि अभी तक गाइड लाइन न मिलने से स्थिति अस्पष्ट है। जब तक लिखित शासनादेश जारी नहीं हो जाता कुछ भी कह पाना असंभव है।

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